काठमाडौं । सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ। नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले उक्त रिट पेश गरेका हुन्।
रिट दर्ता भइसकेको र यसको प्रारम्भिक सुनुवाइ भोलिका लागि तोकिएको जनाइएको छ। नेपाल मिडिया सोसाइटीले सरकारको निर्णय संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई अदालतमार्फत चुनौती दिएको हो।
रिटमा सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा नदिने निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक कमजोर बनाउने र चौथो अंगलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ। सोसाइटीका अनुसार यस्तो निर्णयले सञ्चार क्षेत्र नै संकटमा पर्ने जोखिम बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत सरकारी विज्ञापन र सूचना गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन लगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्न परिपत्र जारी गरेको थियो।
रिटमा उक्त निर्णय विज्ञापन नियमनसम्बन्धी कानुन र संविधानको मर्मविपरीत रहेको जिकिर गर्दै बदर गर्न माग गरिएको छ। साथै, मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ।
मिडिया क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले यस निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा विरोध जनाउँदै आएका छन् भने अब यसको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्ने भएको छ।
