अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले २०८३ असार ३० गते उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दै सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी निर्णय बदर गरेको थियो। उक्त आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै लुइँटेलले निर्देशनालयमा निवेदन दिएपछि फैसला कार्यान्वयनका लागि ताकेता पत्र पठाइएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवबाट २०८२ चैत १८ गते भएको निर्णय र त्यससम्बन्धी पत्राचारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो। सरकारी पक्षले विज्ञापन एजेन्सीहरूले करिब तीन अर्ब रुपैयाँ पाउने गरेकाले सरकारी रकम बढी खर्च हुने गरेको जिकिर गरे पनि त्यसको तथ्यपरक तथा तथ्याङ्कीय आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको थियो।
अदालतले विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७६ को नियम ५(ग) को खण्ड (३) मा सरकारी निकायले खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही विज्ञापन एजेन्सीको सेवा लिन सक्ने स्वैच्छिक व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेको थियो। कानुनले स्वैच्छिक बनाएको व्यवस्थालाई अनिवार्य सर्तका रूपमा लागू गरेर खर्च घटाउने नाममा अन्य कानुनी व्यवस्थालाई निष्क्रिय बनाउन नमिल्ने अदालतको ठहर थियो।
त्यस्तै, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ लगायतका कानुनमा सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरण गर्दा सार्वजनिक र निजी सञ्चारमाध्यमबीच विभेद गर्न मिल्ने व्यवस्था नरहेको अदालतले स्पष्ट पारेको थियो।
सरकारको विवादित निर्णयले सञ्चारको हक तथा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने देखिएकाले २०८२ चैत १८ गतेको निर्णय संविधान र कानुनअनुकूल नरहेको अदालतले ठहर गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवस्तरीय निर्णय र त्यससम्बन्धी पत्राचार बदर गरी निर्णयपूर्वको अवस्था कायम गर्न आदेश दिएको थियो।
