काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरूले भूकम्प पीडितहरूका लागि १ महिनाको पारिश्रमिक दिने भएका छन्। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
त्यस्तै, इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार शुल्कमध्ये ५ रुपैयाँ प्रतिलिटर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि भएको छ। यसबाट बुढीगण्डकीको काम तदारुकताका साथ अगाडि बढ्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ।
त्यस्तै, मोरङको विराटनगर, काठमाडौंको मूलपानी र चितवनको भरतपुर क्रिकेट रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित विज्ञ समूहको प्रतिवेदन कार्यान्वनयका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको छ। ‘यो विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय भएको छ,’ शर्माले भनिन्।
यस्ता छन् आठ निर्णय :
१. प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरुले भूकम्पपीडितका लागि एक महिनाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने ।
२. इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार शुल्कमध्ये ५ रुपैयाँ प्रतिलिटर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
३. नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउने ।
४. मोरङको विराटनगर, काठमाडौंको मूलपानी र चितवनको भरतपुर क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको रुपमा अघि बढाउन व्यवस्था मिलाउने ।
५. निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित विज्ञ समूहको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
६. पोर्चुगलमा नेपाली राजदूतावास स्थापना गरी शनिल नेपाललाई राजदूत नियुक्त गर्ने ।
७. मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट पेश भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८० परिमार्जनसहित स्वीकृत गर्ने ।
८. मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिकबाट पेश भएको राष्ट्रिय व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०८० परिमार्जनसहित राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०८० स्वीकृत गर्ने ।
