काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक निकायहरूको जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवर्द्धन गर्दै सार्वजनिक स्रोत साधनको मितव्ययी तथा दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्न सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रगत सुझाव दिएको छ।
महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा शासकीय प्रबन्ध, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक वित्त तथा विकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, सार्वजनिक प्रशासन र सुशासनलगायतका क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा सार्वजनिक प्रशासनमा सूचना प्रविधिलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्दै ‘फेसलेस ब्यूरोक्रेसी’, विद्युतीय शासन र एकल सेवा केन्द्रको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, विशिष्टीकृत कार्यका लागि कार्यसमयमा लचकता अपनाउने तथा उपयुक्त प्रोत्साहनसहित एकभन्दा बढी कार्यालयको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था मिलाउन पनि सिफारिस गरिएको छ।
महालेखाले सेवाग्राहीप्रति शिष्ट, मर्यादित र जवाफदेही सेवा संस्कृति स्थापना गर्न स्पष्ट आचारसंहिता तथा कार्यविधि तयार गरी लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
यसैगरी, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, नियमित पृष्ठपोषण प्रणाली विकास गर्ने तथा सेवाग्राहीको समय र लागतलाई ध्यानमा राखी सेवा डिजाइन गर्न सुझाव दिइएको छ।
प्रमाणयोग्य कागजातको प्रारम्भिक प्रशोधन निःशुल्क गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।
