काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई सार्वजनिक संस्थानमा भएका सामान्य सुधारलाई ‘चमत्कार’ का रूपमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा दीर्घकालीन संरचनागत सुधारका लागि राजनीतिक जोखिम लिन आग्रह गरेका छन्।
आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै थापाले प्रधानमन्त्री बालेनको केही दिनअघिको सामाजिक सञ्जाल पोस्टको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै कांग्रेसले केही विषयमा धारणा राख्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।
थापाले २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि लिएको जोखिम अहिलेको सरकारले पनि लिनुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार त्यतिबेला मुलुकको राजस्व करिब १२ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहे पनि सरकारले घाटामा सञ्चालन भइरहेका कपडा, चुरोट, सलाई, टायर, जुत्तालगायतका उद्योगलाई सरकारले नै चलाइरहनु उपयुक्त नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
विश्वका अन्य मुलुकको अनुभवबाट सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्नुभन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य बीमा, ठूला राजमार्ग र विमानस्थलजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने देखिएको थापाको भनाइ थियो।
उनले तत्कालीन सरकारले राजनीतिक आलोचना र जोखिम मोलेर सार्वजनिक संस्थानको भार घटाउने निर्णय गरेको स्मरण गर्दै अहिले पनि त्यस्तै साहस आवश्यक रहेको बताए।
‘६ खर्ब लगानी भएका संस्थानबाट के प्रतिफल आयो ?’
थापाले अहिले नेपालमा ४४ वटा सार्वजनिक संस्थान रहेको र ती संस्थानमा सरकारको करिब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको उल्लेख गरे। यति ठूलो लगानी भए पनि सार्वजनिक संस्थानबाट अपेक्षित प्रतिफल लिन नसकिएको उनको भनाइ थियो।
उनले प्रधानमन्त्री बालेनबाट सार्वजनिक संस्थान सुधारमा ठोस र दीर्घकालीन निर्णयको अपेक्षा गरेको बताए।
‘यत्तिको पपुलर म्यान्डेट लिएर आएको प्रधानमन्त्रीबाट म के अपेक्षा गर्छु भने ०४८ सालमा उठाएको जस्तो जोखिम अहिले उठाउनुपर्ने होला नि,’ थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जोखिम उठाउनुभएन।’
थापाले प्रधानमन्त्रीले अघिल्ला सरकार असफल भएको देखाउने र आफ्नो नेतृत्वमा ‘चमत्कार’ भइरहेको सन्देश दिनुभन्दा समस्याको जडमा पुगेर सुधार गर्नुपर्ने बताए।
डीडीसीको बिक्री बढ्नु मात्रै उपलब्धि होइन : थापा
प्रधानमन्त्रीले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को दैनिक बिक्री ६० लाख रुपैयाँबाट ९० लाख रुपैयाँ पुगेको विषयलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको भन्दै थापाले त्यसको आलोचना गरे।
उनका अनुसार बिक्री बढ्नु मात्रै संस्थान नाफामा गएको प्रमाण होइन। संस्थानको संरचना, सञ्चालन खर्च तथा किसानलाई भुक्तानी गर्ने प्रणालीलाई समेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘६० लाखबाट ९० लाख पुग्नु भनेको नाफा बढ्ने होइन,’ थापाले भने। बिक्री बढे पनि त्यसबाट संस्थानले आर्जन गरेको रकमबाट किसानलाई भुक्तानी भइरहेको अवस्था नरहेको र अर्थ मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराइएको रकमले दायित्व व्यवस्थापन भइरहेको दाबीसमेत उनले गरे।
थापाले सार्वजनिक संस्थानको सुधारलाई केवल बिक्री वा आम्दानीको एउटा तथ्यांकमा सीमित नगरी नाफा, खर्च, दायित्व, व्यवस्थापन र दीर्घकालीन वित्तीय प्रभावका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए।
उनले सरकारको प्राथमिकता सामान्य प्रशासनिक उपलब्धि देखाउनेभन्दा सार्वजनिक संस्थानको संरचनागत सुधार, खर्च व्यवस्थापन र राज्यको दीर्घकालीन आर्थिक भार घटाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे।
‘प्रधानमन्त्रीजी यस्तो–यस्तो कुरामा अल्झिने हो भन्या ?’ भन्दै थापाले प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक संस्थान सुधारको वास्तविक मर्म बुझ्न नसकेको आफूलाई लागेको टिप्पणी गरे।
