काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे)ले सबै तहका सरकारी विज्ञापन राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने नेपाल सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।
फ्रान्सको पेरिसमा २०२६ मे ४ देखि ७ सम्म सम्पन्न आईएफजेको विश्व सम्मेलनले उक्त निर्णयप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारलाई नीति फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो ।
गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले सरकारी खर्च कटौतीको बहानामा सबै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्देशन जारी गरेको थियो ।
सम्मेलनले उक्त निर्णयले सम्पादकीय स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र पत्रकारिताको स्वायत्ततामा प्रतिकूल असर पार्ने निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ । साथै सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र विज्ञापन उपलब्ध गराउँदा सूचना प्रवाहमा एकाधिकार र सञ्चार क्षेत्रमा सरकारी नियन्त्रण बढ्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले यसअघि नै उक्त निर्णय संविधानको मर्म, बहुलवाद, संघीयता, समानता, प्रेस स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकविपरीत रहेको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ ।
सम्मेलनले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक दिगोपना, पत्रकारहरूको जीविकोपार्जन र नागरिकको समाचार तथा सूचनामा पहुँचमा सरकारको निर्णयले नकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख गरेको छ ।
आईएफजे विश्व सम्मेलनले नेपाल पत्रकार महासंघको आन्दोलनलाई पूर्ण समर्थन गर्ने, विभेदकारी नीति तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गर्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने कानुनी तथा नीतिगत कदम नचाल्न सरकारलाई आह्वान गर्ने संकल्पसमेत गरेको छ ।
उक्त सम्मेलनमा नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधित्व अध्यक्ष निर्मला शर्माले गर्नुभएको थियो ।
