काठमाडौं । नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्पारिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम ले उक्त सम्झौता पेस गरेकी हुन्।
सम्झौता प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले भ्रष्टाचार तथा अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशमा लुकाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न यो समझदारी महत्वपूर्ण हुने बताइन्।
उनका अनुसार यस सम्झौताले अपराध अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउने, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहज बनाउने तथा अवैध सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सहयोग गर्नेछ।
त्यसैगरी उनले यो सम्झौताले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उल्लेख गरिन्।
