काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर (समता शुल्क) हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्।
मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले उक्त शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र सेवाग्राहीले अनावश्यक सास्ती व्यहोर्नुपर्ने निष्कर्षपछि सरकार उक्त निर्णयमा पुगेको जानकारी दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार सरकारले समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न समुदायका बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर्नु थियो। साथै करको दायरा विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि यससँग जोडिएको उनले बताएका छन्।
तर उक्त करप्रति नागरिक तहबाट व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त भएपछि सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। उनले सरकार नागरिकको भावना र सुझावलाई सम्मान गर्दै आवश्यक परे निर्णयहरू पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्न सधैँ तयार रहने स्पष्ट पारे।
“यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो। हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो,” प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या (बेड) तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन्।
सरकारको यो निर्णयसँगै निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गर्ने तयारी गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्कालका लागि स्थगित भएको छ।
