Author: हाम्राे हेडलाइन

काठमाडौं । सरकार र मिटरब्याजपीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति भएपछि विगत ९ दिनदेखि जारी मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन स्थगित भएको छ। सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा घोषणा गर्दै यसको पूर्ण उन्मूलन गर्ने प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजानेछ। प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा बाध्यकारी चेक स्वतः अवैध र खारेज हुने व्यवस्था गरिनेछ। यस्तै, गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष विधेयक तयार गरी नयाँ ऐन ल्याउनेछ। ऐनमार्फत मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण गठन, पीडितको सम्पत्ति…

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लडेर हात भाँचिएको भन्ने समाचार पूर्ण रूपमा असत्य र भ्रामक रहेको भन्दै उहाँको सचिवालयले खण्डन गरेको छ। शुक्रबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सचिवालयले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न माध्यममा फैलाइएका ‘देउवा लडेर हात भाँचिएको’ भन्ने आशयका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। सचिवालयले देउवा न त लडेको र न त उहाँको हात भाँचिएको स्पष्ट पार्दै यस्ता अपुष्ट र आधारहीन हल्लाले समाजमा अनावश्यक भ्रम सिर्जना गर्ने जनाएको छ। विज्ञप्तिमा कुनै पनि आधिकारिक पुष्टिबिना यस्ता समाचार वा हल्ला फैलाउनु गैरजिम्मेवार कार्य भएको उल्लेख गर्दै तथ्यहीन सूचना सम्प्रेषण नगर्न सबैलाई आग्रह गरिएको छ। सचिवालयले…

काठमाडौं । विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार पौडेललाई थुनामा नराखी साधारण तारेखमा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानपछि पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विभागले यसअघि दीपक भट्टलगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको थियो भने पूरक अभियोगमार्फत पौडेलसहित ६ जना व्यक्ति र १० कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएको हो। अनुसन्धानका क्रममा चुन्नुप्रसाद पौडेल र कमलकिशोर मालपानीले दिएको बयानका आधारमा विष्णु पौडेलको…

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राजस्व संकलन र विकास खर्च दुवैमा लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले लिएको राजस्व लक्ष्यको ८३.५१ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने संशोधित लक्ष्य राखेको थियो। तर आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन असार ३२ गतेसम्म १२ खर्ब ८० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ। तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ११ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। त्यसको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा राजस्व बढे पनि वृद्धिदर उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। अघिल्लो वर्ष…

काठमाडौं । सौरमासअनुसार प्रत्येक वर्ष साउन १ गते मनाइने साउने (कर्कट) सङ्क्रान्ति पर्व आज देशभर स्नान, दान, पूजा–आराधना तथा परम्परागत संस्कारका साथ मनाइँदैछ। आज सूर्यले मिथुन राशिको यात्रा पूरा गरी कर्कट राशिमा प्रवेश गर्ने दिन भएकाले यसलाई साउने सङ्क्रान्तिका रूपमा मनाइन्छ। आजैदेखि सूर्य दक्षिणतर्फ गमन गर्ने भएकाले दक्षिणायन सुरु हुने धार्मिक विश्वास छ। वैदिक सनातन परम्पराअनुसार माघ १ गते सुरु हुने उत्तरायण र साउन १ गते सुरु हुने दक्षिणायन दुवैलाई विशेष महत्वका साथ मनाइन्छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले असारभरि खेतबारीमा व्यस्त रहने किसानहरू साउने सङ्क्रान्तिका दिन शरीरमा लाग्ने छालासम्बन्धी रोगबाट बच्न ‘लुतो फाल्ने’ परम्परा निभाउने चलन छ। संस्कृतिविद् प्रा.…

काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ आजदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सरकारले बजेट तथा आर्थिक ऐनमार्फत घोषणा गरेका कर, शुल्क र विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आएका छन्। आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले यसअघि कर छुट दिइएका केही क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याएको छ भने केही क्षेत्रमा कर सहुलियतसमेत प्रदान गरेको छ। आजदेखि घरायसी विद्युत्, राइड शेयरिङ सेवा, निजी शिक्षा, निजी स्वास्थ्य सेवा, लक्जरी होटल, आयातित मदिरा तथा सुन–चाँदीका गरगहनामा नयाँ कर तथा शुल्क लागू भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अब ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्ताले ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्नेछ।…

काठमाडौं । संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसलाई व्यवस्थित गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको आधार तयार पार्ने उद्देश्यले गठित ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको हो। सरकारले गत चैत १६ गते उक्त कार्यदल गठन गरेको थियो। त्यसअघि चैत १३ गते सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। सोही कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन…

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले संघीय सांसदहरूलाई पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदहरूको स्वकीय सचिवसम्बन्धी सुविधा पुनः कायम गरेको हो। यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि संशोधित व्यवस्था नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै संघीय सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने भएका छन्। यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूलाई उपलब्ध हुँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो। अहिलेको निर्णयसँगै उक्त सुविधा पुनः बहाल भएको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक संघीय सांसदले स्नातक…

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल सहित १६ जना प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ। विशेष अदालतले जारी गरेको सूचनाअनुसार व्यवसायी दिपक भट्ट को सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गतिविधिमा संलग्न भई मतियारको भूमिका खेलेको आरोपमा पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो। विभागले पौडेलमाथि २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप लगाएको छ। साथै, उनको बैंक खातामा रहेको ६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ जफत गर्न पनि अदालतसमक्ष मागदाबी गरिएको छ। यस प्रकरणमा विभागले ६ जना व्यक्ति र १० वटा कम्पनी गरी कुल १६ प्रतिवादी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। अब…

काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार ३२ गते बसेको बैठकले मिटरब्याजबाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधनदेखि नयाँ सिक्का टकमरी, विदेशी अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने लगायत विभिन्न सात महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकका समस्या समाधानका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको टोलीमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन्। उक्त टोलीले मिटरब्याज पीडितका माग सम्बोधनका लागि वार्ता गर्नेछ। त्यस्तै, सरकारले एक रुपैयाँ र दुई रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई…