काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १९ वर्ष पुरानो गौर हत्याकाण्डको मुद्दा अगाडि बढाउन सोमबार परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले २०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादी कार्यकर्ताबीच भएको झडपमा २८ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको घटनाको अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको हो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस घटनामा संलग्न १३० जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिसकेको छ। तीमध्ये ६६ जनाविरुद्ध पहिले नै जाहेरी परिसकेको छ भने बाँकीको नाम आयोगले किटान गरेको छ।
मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा भएको यस घटनापछि विभिन्न चरणमा राजनीतिक वार्ता र सम्झौता भएको थियो। घटनाका मृतकहरूलाई सहिद घोषणा गरिएको छ।
संसद् सदस्य प्रभु साहले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै अदालतको निर्णयले न्यायको बाटो खोलिएको र पीडितहरूमा आशा र विश्वास बढेको बताएका छन्।
यसअघि रौतहटका अन्य घटनाहरूमा पनि सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट अनुसन्धान अघि बढिसकेको छ।