Author: हाम्राे हेडलाइन

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच प्रदेश सरकार गठन तथा सञ्चालनमा सहकार्य गर्ने महत्वपूर्ण राजनीतिक सहमति भएको छ। सहमतिपत्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेका छन्। सार्वजनिक गरिएको सहमतिपत्रअनुसार प्रदेश सभामा बजेट निर्माणका क्रममा देखिएका असहमति, बजेटविहीन अवस्था तथा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट उत्पन्न चुनौती समाधान गर्दै राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, समृद्धि र विकासलाई गति दिने उद्देश्यका साथ दुई दल सहकार्यमा सहमत भएका हुन्। सहमतिअनुसार दुवै दलले सबै प्रदेश सभामा सहकार्य गर्दै संयुक्त सरकार गठन गर्नेछन्। प्रदेश सरकारको नेतृत्वसमेत आपसी समझदारीका आधारमा बाँडफाँड गरिएको छ। सहमतिअनुसार कोशी, बागमती…

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) व्यवसायीका लागि निर्धारण गरिएको २५ लाख रुपैयाँ धरौटीको व्यवस्था सरकारले फिर्ता नलिने स्पष्ट पारेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयमा शुक्रबार शिक्षा पत्रकारहरूसँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३’ मार्फत लागू गरिएको उक्त व्यवस्था केही व्यवसायीकै सुझावका आधारमा गरिएको भन्दै त्यसबाट सरकार पछि नहट्ने बताएका हुन्। पत्रकारहरूले तीन प्रतिशत समता शिक्षा शुल्कको निर्णयबाट सरकार पछि हटेजस्तै यस विषयमा पनि निर्णय परिवर्तन हुने हो कि भन्ने प्रश्न गरेका थिए। त्यसको जवाफमा मन्त्री पोखरेलले सरकारले यस्तो सोच नराखेको स्पष्ट पारे। मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षा ऐनलगायत…

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली नागरिकलाई सहज, सरल र प्रभावकारी रूपमा राहदानी सेवा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले राहदानी सेवामा थप सुधार गर्दै अब नागरिकले जुनसुकै जिल्लाबाट पनि राहदानीका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ। शुक्रबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले राहदानी वितरणको पछिल्लो अवस्था र सेवा सुधारका प्रयासबारे जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार २०८३ असार २९ गतेदेखि नयाँ राहदानी प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि सेवा प्रवाह थप व्यवस्थित बनेको छ। हालसम्म नयाँ प्रणालीमार्फत ८ हजार २ सय ६० थान राहदानी छापिसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल राहदानी विभाग, देशभरका…

ढाका । बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद शाहावुद्दिनले स्वास्थ्यसम्बन्धी गम्भीर समस्या देखाउँदै शुक्रबार पदबाट राजीनामा दिएका छन्। राष्ट्रपतिको कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै उनको राजीनामा स्वीकृत भएको जानकारी दिएको हो। ७६ वर्षीय शाहावुद्दिनले अप्रिल २०२३ देखि बंगलादेशको राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए। उनको कार्यकालमा सन् २०२४ मा विद्यार्थी नेतृत्वमा भएको आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना देश छाडेर भारत गएसँगै बंगलादेशको राजनीतिक अवस्था निकै अस्थिर बनेको थियो। राष्ट्रपतिका प्रेस सचिवका अनुसार हालै गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणमा शाहावुद्दिनमा ‘अटोनोमिक न्युरोप्याथी’ (Autonomic Neuropathy) रोग पुष्टि भएको छ। उक्त रोगका कारण आफू कहिलेकाहीँ केही समयका लागि चेतनाविहीन हुने अवस्था आउने भएकाले जिम्मेवारीमा निरन्तर रहन कठिन भएको उनले बताएका…

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्ना संघीय सांसदका लागि स्वकीय सचिव नियुक्ति र व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको छ। पार्टीका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले जारी गरेको निर्देशनमा सांसदहरूले आफ्ना एकाघरका सदस्य वा नजिकका नातेदारलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। हालै मन्त्रिपरिषद्ले संघीय सांसदलाई राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत सरह) को एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने निर्णय गरेपछि रास्वपाले पारदर्शिता, सुशासन र राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्यसहित यस्तो नीति लागू गरेको जनाएको छ। निर्देशनअनुसार स्वकीय सचिव नियुक्ति गर्दा पार्टीको विधान र सुशासनको मूल नीतिअनुसार नातावाद र परिवारवादलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। सांसदहरूले स्वकीय सचिव छनोट…

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा घोषणा गरिएका आर्थिक सुधारसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी जटिलतालाई मिसन मोडमा फुकाउनुपर्ने बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेट कार्यान्वयन तथा सुधार योजनाबारेको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा समेटिएका सुधारका कार्यक्रमलाई कार्यतालिकासहित अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्। उद्योगमन्त्री गौरीकुमारीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा घोषणा गरिएका अधिकांश आर्थिक सुधारका कार्यक्रम उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेकाले दुवै मन्त्रालयबीच समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले उद्योग मन्त्रालयलाई सुधारका नीतिगत तथा कानुनी काम तदारुकताका साथ अघि बढाउन आग्रह गर्दै आवश्यक परे अर्थ मन्त्रालयबाट विज्ञ, प्राविधिक तथा अन्य…

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई घोषणा गरिएको ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमको अध्यक्षतामा रहने उक्त समितिले प्रचलित कानुनहरूको पुनरावलोकन, आवश्यक संशोधन तथा खारेजीका लागि सिफारिस गर्नेछ। साथै, संविधानबमोजिम निर्माण हुन बाँकी नयाँ कानुनहरूको पहिचान गरी तिनको निर्माणका लागि आवश्यक सुझाव पनि समितिले दिनेछ। समितिमा विषयगत मन्त्रीहरू, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, नेपाल कानुन आयोगका सचिव तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको…

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा भारतीय रुपैयाँ (भारु) २०० र ५०० दरका नोटको कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बिहीबार सूचना जारी गर्दै नेपाली तथा भारतीय नागरिकले सन् २०१६ नोभेम्बर ९ पछि निष्कासन भई चलनचल्तीमा रहेका भारु २०० र ५०० दरका नोट प्रतिव्यक्ति भारतीय रुपैयाँ २५ हजारसम्म ल्याउन, लैजान तथा सटही गर्न सक्ने जनाएको हो। सूचनाअनुसार, उक्त व्यवस्था प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार लागू हुनेछ। यससँगै नेपालमा नयाँ डिजाइनका भारु २०० र ५०० दरका नोटको वैधानिक कारोबारको बाटो खुलेको छ। राष्ट्र बैंकले यसअघि २०८२ पुस २८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार सन् २०१६ नोभेम्बर ९ भन्दा अघि चलनचल्तीमा रहेका…

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका मुख्य निर्णय सार्वजनिक गर्दै अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त निर्णय भएको जानकारी दिए। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क साउन १ गतेदेखि लागू भएको थियो। तर शुल्क लागू भएपछि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाबाट व्यापक विरोध र जनगुनासो आएपछि सरकारले त्यसलाई…

काठमाडौं ।श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले श्रमिक तथा सेवाग्राहीबाट प्राप्त हुने उजुरी वा निवेदन एक घण्टाभित्र सम्बोधन गर्न आफ्ना मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। विभागले मंगलबार सबै श्रम तथा रोजगार कार्यालय तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य केन्द्रलाई परिपत्र जारी गर्दै कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित कर्मचारीले श्रमिकका उजुरी वा निवेदन प्राप्त भएको एक घण्टाभित्र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाई त्यसबारे सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो। विभागका अनुसार हेल्लो सरकार, मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य माध्यमबाट प्राप्त गुनासा समयमै सम्बोधन नभएको, कर्मचारीबाट उचित व्यवहार नपाएको तथा न्याय प्राप्तिमा ढिलाइ भएको गुनासो बढेपछि सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। परिपत्रमा सुशासन…