काठमाडौं । सरकारले जल तथा मौसम क्षेत्रको सुदृढीकरण, बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि दुईवटा श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र र नेपाल मौसम विज्ञान विभागले सार्वजनिक गरेका श्वेतपत्रमा आधुनिक प्रविधि, वैज्ञानिक अनुसन्धान र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
मुख्य योजना र तथ्याङ्क :
– ६ नदी बेसिनमा पूर्वसूचना : बाढी जोखिम न्यूनीकरणका लागि ७.५४ मिलियन अमेरिकी डलरको लागतमा ६ प्रमुख नदी बेसिनमा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गरिँदैछ।
– ४ जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाइने : मनाङको ठुलागी, सङ्खुवासभाको लोअर अरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होंगु–२ हिमतालको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलरको ‘ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजना’ सञ्चालन गरिनेछ।
– २४ घण्टे बाढी पूर्वानुमान : जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म निरन्तर बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा सञ्चालन गरिनेछ।
– मौसम पूर्वानुमानमा एआई : कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मेसिन लर्निङ र उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणाली प्रयोग गरी मौसम पूर्वानुमानको शुद्धता बढाइनेछ।
– ५०३ मौसम केन्द्र स्तरोन्नति : देशभरका म्यानुअल मौसम केन्द्रलाई क्रमशः स्वचालित मापन केन्द्रमा स्तरोन्नति गरिनेछ। साथै, काठमाडौँ उपत्यकामा एक्स–ब्यान्ड राडार जडान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
– स्थानीय तहसम्म पूर्वसूचना : मोबाइल एप, टोल–फ्री सेवा, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य माध्यमबाट जोखिमयुक्त समुदायसम्म समयमै सूचना पुर्याइनेछ।
सरकारले यी योजनामार्फत बाढी, हिमताल विस्फोट तथा अन्य मौसमी विपद्बाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यद्यपि, योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति, उपकरणको मर्मतसम्भार र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक देखिएको छ।
