काठमाडौं । संघीय सरकारको निर्देशनअनुसार धनकुटा जिल्लाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले अस्थायी र करार सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूको सम्झौता रद्द गरेको छ। गाउँपालिकाले असोज २१ गते (मंगलवार) देखि लागू हुने गरी उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
गाउँपालिकाका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त परिपत्रका आधारमा यो कदम चालिएको हो। संघीय मामिला मन्त्रालयको असोज ८ गतेको च.नं. ११३ र अर्थ मन्त्रालयको असोज ७ गतेको च.नं. ११८ अनुसार ‘नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने’ निर्देशन आएको थियो।
त्यही निर्देशनका आधारमा गाउँपालिकाले आफ्ना विभिन्न कार्यालयमा दरबन्दी बाहेक अस्थायी रूपमा नियुक्त र करार सेवामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक तथा अन्य कर्मचारीहरूको सम्झौता अर्को सूचना प्रकाशित नहुञ्जेलसम्मका लागि रद्द गरेको जनाएको छ।
गाउँपालिकाले जारी सूचनामा भनेको छ, “संघीय सरकारको निर्णय र परिपत्रका आधारमा अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सम्झौता हिजो असोज २१ गतेदेखि लागू हुने गरी समाप्त गरिएको छ।”
यस निर्णयले गाउँपालिकामा कार्यरत धेरै अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। संघीय निर्देशनको कार्यान्वयनका क्रममा अन्य स्थानीय तहहरूले पनि यस्तै निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
