काठमाडौं । वर्षौंदेखि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरूविरुद्ध सरकारले कडाइका साथ कारबाही अघि बढाएको छ। सिँचाइ र सडक क्षेत्रका सयौँ ठेक्कामध्ये लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया तीव्र पारिएको हो।
साविकको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं. २, जलेश्वर महोत्तरी अन्तर्गतका १२ रुग्ण सिँचाइ ठेक्का औपचारिक रूपमा तोडिएका छन्। त्यस्तै, बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ ठेक्का तोड्न गत असोज ३० गते १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भइसकेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने, आयोजनालाई वर्षौँसम्म अधुरो राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न मातहतका निकायलाई ठोस निर्देशन दिएका थिए। सोही निर्देशनअनुसार सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधामले ठेक्का तोड्ने निर्णय अघि बढाएको हो।
कार्यालयका अनुसार, १६ जेठ २०८१ र १ साउन २०८१ मा ठेक्का अन्त्य गर्ने आशयको सूचना दिइए पनि निर्माण व्यवसायीले सम्झौता अनुसारको काम नगरी आयोजना अलपत्र पारेका कारण ठेक्का रद्द गरिएको हो।
पटक–पटकको अनुरोध र सार्वजनिक सूचना जारी गरिए पनि व्यवसायीले कामप्रति ध्यान नदिएकाले कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने कारबाही सुरु भइसकेको जनाइएको छ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बाँकी कामको मूल्याङ्कन र नापजाँच १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ। रद्द गरिएका ठेक्का आर्थिक वर्ष २०६८/६९, २०६९/७०, २०७३/७४ र २०७४/०७५ मा सम्झौता भएका हुन्।
थप ४० सडक ठेक्का तोड्ने तयारी
सडक तथा पुल निर्माणका लागि सम्झौता गरिएर पनि वर्षौँदेखि अलपत्र रहेका ४० ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। सडक विभागअन्तर्गतका तुम्लिङ्टार, इलाम, हेटौँडा र नेपालगञ्ज सडक डिभिजन कार्यालयहरूले आइतबारदेखि यस सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।
तुम्लिङ्टारले १७, इलामले १२, हेटौँडाले ७ र नेपालगञ्जले ४ ठेक्का गरी ४० ठेक्का अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ। यी कार्यालयहरूले “ठेक्का किन नतोड्ने ?” शीर्षकमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेकेदारहरूलाई स्पष्टीकरणका लागि १५ दिनको समय दिएका छन्।
यसअघि नै विभिन्न सडक डिभिजनहरूले ६८ रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन्। डिभिजन कार्यालयहरूका अनुसार, पटक–पटक म्याद थपिँदा पनि निर्माण कार्य पूरा नगरी अधुरो छोडिएको, व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा उपस्थित नभएको र ठेक्का उल्लङ्घन गरिएको छ।
त्यसैले, १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत–साधन परिचालन योजना र ठोस प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्न आग्रह गरिएको छ। अन्यथा, ठेक्का अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत र धरौटी रकम जफत गर्ने, साथै पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज र बाँकी खर्च सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।
सरकारका अनुसार, यो कदमको उद्देश्य लामो समयदेखि ठेकेदारहरूको लापरबाहीका कारण स्थगित आयोजनाहरूलाई पुनः गतिशील बनाउँदै आयोजनाको समयमै सम्पन्नता र सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण सुनिश्चित गर्नु हो।
