काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेकाे ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा देशका विभिन्न कारागार र सुधारगृहबाट भागेका कैदीबन्दीमध्ये अझै करिब पाँच हजार जना फरार रहेका छन्।
कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेका अनुसार ती दुई दिनको प्रदर्शन चर्किएपछि देशभरका २८ वटा कारागारबाट १३ हजार ५८५ कैदी र ९ वटा बाल सुधारगृहबाट ९६४ बालबन्दी, गरी कुल १४ हजार ५४९ बन्दी भागेका थिए।
हालसम्म ९ हजार ५८२ जना बन्दी फिर्ता भइसकेका छन्। तीमध्ये ९ हजार कैदी र ५८२ बालबन्दी पुनः नियन्त्रणमा लिइएर सम्बन्धित कारागारमा पठाइएका छन्। तर अझै ४ हजार ५९६ कैदी र ३८६ बालबन्दी, गरी कुल ४ हजार ९८२ बन्दी फरार नै रहेको विभागले जनाएको छ।
सरकारले ती फरार बन्दीहरूलाई तुरुन्तै कारागार फर्कन ‘अल्टिमेटम’ जारी गरेको छ। फरार बन्दीहरूका कारण देशभर सुरक्षा चुनौती बढेपछि गृह मन्त्रालयले विशेष अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ।
अभियान अन्तर्गत सुरक्षाकर्मीहरूले फरार कैदी र बालबन्दीलाई खोजी, नियन्त्रण र पक्राउ गरी कारागारमा बुझाउने कार्य निरन्तर चलाइरहेका छन्। यसका लागि सम्बन्धित जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ, जसमा सुरक्षा निकाय र अन्य सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू सदस्य छन्।
विभागका अनुसार जेनजी प्रदर्शनको अवसरमा सुनसरीको झुम्का, सोलुखुम्बु, सप्तरी, महोत्तरी, रौतहट, सिन्धुली, काठमाडौँका नख्खु, डिल्लीबजार, जगन्नाथदेवल, मकवानपुर, रसुवा, चितवन, तनहुँ, कास्की, पर्वत, म्याग्दी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, रुकुम पश्चिम, नवलपरासी, जुम्ला, बझाङ, कैलाली, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा र कञ्चनपुर कारागारबाट कैदीहरू फरार भएका थिए।
त्यस्तै, मोरङ, पर्सा, भक्तपुर, मकवानपुर, कास्की, रुपन्देही, जयण्डु, नौवस्ता र डोटीका बालसुधारगृहहरूबाट ९६४ बालबन्दी भागेका थिए।
भाग्ने क्रममा रामेछापमा तीन, धादिङ र सप्तरीमा दुई–दुई कैदीको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो। यस्तै, नौवस्ता बालसुधारगृहमा झडप हुँदा पाँच बालबन्दी र डोटीमा एक बालबन्दीको मृत्यु भएको थियो।
विभागले देशभरका सबै कारागार कार्यालयहरूलाई फरार बन्दीहरूलाई तुरुन्तै फर्काउन सूचित गर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारले पनि सार्वजनिक रूपमा सूचना जारी गर्दै फरार अवस्थालाई बेवास्ता गर्नेहरूलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
हाल देशभरका ७२ जिल्लामा रहेका ७५ वटा कारागार र बालसुधारगृहहरूमा ३० हजार ६४१ कैदी र बालबन्दी रहेका छन्। तीमध्ये ठूलो संख्यामा अझै फरार रहेका कैदीहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याउन गृह मन्त्रालय, प्रहरी र प्रशासनबीच समन्वय तीव्र बनाइएको छ।
