काठमाडौं । डा. रेवत बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८२ ले अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्न आक्रामक सुधारका सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ। कार्यदलले नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारलाई नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारका लागि सयौँ बुँदे सुझावहरू पेश गरेको हो।
प्रतिवेदनमा बैंकहरूको स्वायत्तता, पुँजी बजारको विस्तार, कृषि कर्जाको शोधभर्ना र अर्थतन्त्रलाई ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट जोगाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उनीहरूको कार्यसम्पादनको आधारमा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा वर्गीकरण गर्न सुझाव दिएको छ। यस अवधारणामा, ‘बेसिक रेगुलेसन, मोर सुपरभिजन’ नीति अघि सार्दै, प्रथम वर्गमा पर्ने बैंकहरूलाई ब्याजदर, सेवा शुल्क र आन्तरिक व्यवस्थापनमा पूर्ण स्व–नियमन अधिकार दिने सिफारिस गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले साना प्रशासनिक काममा गर्ने हस्तक्षेपलाई ‘भाइरस’को संज्ञा दिँदै तत्काल बन्द गर्न भनिएको छ।
प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको उच्च तरलतालाई विद्युत प्रसारण लाइन, सडक र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
नेपाललाई वित्तीय शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट जोगाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सेन्ट्रल केवाइसी प्रणाली लागू गर्न जोड दिइएको छ। नगद कारोबारको सीमा १० लाखबाट घटाएर १ लाखमा झार्न सिफारिस गरिएको छ।
त्यसैगरी, कार्यदलले डलर जस्तै नेपाली मुद्रामा पनि छुट्टै मौलिक पहिचान झल्किने चिह्न बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ।
