- चालु आर्थिक वर्षको बजेट अझै नगरसभामा पेश गर्न नसकेका मधेस प्रदेशका चार नगरपालिकामा संघीय सरकारले स्थलगत सहजीकरण गर्ने भएको छ।
- मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र नेपाल नगरपालिका संघका प्रतिनिधिसहितको टोली आज सम्बन्धित पालिकामा पुग्नेछ।
- टोलीले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सरोकारवालासँग छलफल गरी बजेट रोकिनुको कारण पहिचान गर्दै नगरसभा सञ्चालन र बजेट पेश गर्ने वातावरण बनाउन सहजीकरण गर्नेछ।
काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि नगरसभामा बजेट पेश गर्न नसकेका मधेश प्रदेशका चार नगरपालिकामा संघीय सरकारले स्थलगत सहजीकरण गर्ने भएको छ। पटकपटकको समन्वयपछि पनि बजेट पेश हुन नसकेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिव नेतृत्वको टोली नै फिल्डमा पठाउन लागेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार टोली आज धनुषाको कमला नगरपालिका तथा रौतहटका गरुडा नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका र मौलापुर नगरपालिकामा जानेछ।
टोलीमा मन्त्रालयका सहसचिवसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्षलगायतका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्।
मन्त्रालयले यसअघि पनि विभिन्न तहबाट पहल, समन्वय र सहजीकरण गरी नगरसभामा बजेट पेश गर्ने वातावरण बनाउन प्रयास गरेको जनाएको छ। ती प्रयासपछि पनि चार नगरपालिकामा बजेट प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेपछि यसपटक सम्बन्धित स्थानीय तहमै पुगेर समस्या समाधानको प्रयास गर्न लागिएको हो।
किन रोकियो बजेट, फिल्डमै खोजिने कारण
स्थलगत टोलीले सम्बन्धित नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्नेछ। बजेट निर्माण र नगरसभा सञ्चालनमा कहाँ समस्या देखिएको हो भन्ने पहिचान गरी आवश्यक समन्वय गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।
लामो समयसम्म बजेट पेश हुन नसक्दा स्थानीय तहको नियमित सेवा प्रवाहदेखि विकास निर्माण तथा अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्म प्रभावित हुन सक्ने जोखिम रहन्छ।
त्यसैले बजेट प्रक्रिया थप लम्बिन नदिई राजनीतिक, प्रशासनिक वा प्रक्रियागत जुन तहमा समस्या देखिएको हो, त्यसको समाधान खोजेर नगरसभा सञ्चालन तथा बजेट पेश गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु टोलीको मुख्य जिम्मेवारी रहनेछ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट तथा सभा सञ्चालनसम्बन्धी अवरोध समाधानका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरणलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।
