काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले शुक्रबार आफ्नो पहिलो पूर्ण बजेट सार्वजनिक गर्दैछ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले अपराह्न ४ बजे सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
भदौ २३–२४ को जनआन्दोलनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरण र त्यसपछिको निर्वाचनमार्फत सत्तामा पुगेको रास्वपा सरकारको पहिलो बजेट भएकाले यसलाई राजनीतिक तथा आर्थिक वृत्तले चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
सरकारले यसपटक २२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको चर्चा छ। बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब कम्तीमा १५ प्रतिशतसम्म बढाउने गृहकार्य भएको उच्च स्रोतको दाबी छ। साथै आयकरको सीमा पुनरावलोकन गर्ने सम्भावनासमेत रहेको बताइएको छ।
उत्पादनमूलक उद्योग, प्रविधिमा आधारित व्यवसाय तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्योगलाई कर छुट तथा सहुलियत दिने तयारी गरिएको जनाइएको छ। उच्च आयकर दर घटाउने विषयमा समेत छलफल भइरहेको बुझिएको छ।
शेयर बजारसम्बन्धी कर नीतिमा पनि परिवर्तनको संकेत देखिएको छ। हाल कायम अल्पकालीन पुँजीगत लाभकर ७ प्रतिशत र दीर्घकालीन ५ प्रतिशतलाई बढाउन सकिने चर्चा बजारमा चलिरहेको छ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राख्दै पेट्रोलियम सवारीमा करको दायरा बढाउने तथा वातावरण संरक्षणका लागि ‘ग्रिन ट्याक्स’ र ‘कार्बन ट्याक्स’ लागू गर्ने तयारीसमेत गरेको स्रोतले जनाएको छ।
बजेट निर्माणका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले विभिन्न प्रदेशका सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी सुझाव लिएको विषयले राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पाएको छ। यससँगै बजेट निर्माणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रभाव बढेको टिप्पणीसमेत भइरहेको छ।
यसैबीच, पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल ले सरकारलाई लोकप्रियताभन्दा दीर्घकालीन आर्थिक सुधारमा केन्द्रित हुन सुझाव दिएका छन्।
यसपटक बजेट भाषणका लागि सर्वसाधारण वा विशिष्ट व्यक्तिका लागि विशेष पास वितरण नगरिने सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी का अनुसार नयाँ संसद् भवन पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएकाले पुरानै सभाहलबाट बजेट प्रस्तुत गर्न लागिएको हो।
हालको सभाहलमा स्थान अभाव भएकाले अतिरिक्त पास वितरण रोकिएको सचिवालयले जनाएको छ। नागरिकलाई प्रतिनिधिसभाको आधिकारिक युट्युब च्यानलमार्फत बजेट भाषण प्रत्यक्ष हेर्न अनुरोध गरिएको छ।
