काठमाडौँ । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिदका लागि अधिकतम ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने र त्यसको ब्याज अनुदान सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। कर्मचारीको पद तथा तहअनुसार सवारी खरिद ऋण, इन्धन र मर्मत खर्च उपलब्ध गराउने गरी सरकारले ‘सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरेको हो।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ऋणको ब्याज सरकारले व्यहोर्नेछ भने साँवा सम्बन्धित कर्मचारीले किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारीले चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिदका लागि अधिकतम ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने प्रस्ताव छ। सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीका लागि ५० लाख र उपसचिव वा नवौँ–दशौँ तहका कर्मचारीका लागि ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ।
त्यस्तै, शाखा अधिकृत वा छैटौँदेखि आठौँ तहका कर्मचारीले दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिदका लागि चार लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन् भने राजपत्र अनङ्कित तथा सहायक स्तरका कर्मचारीका लागि दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले सवारी खरिद ऋणसँगै कर्मचारीलाई पद तथा तहअनुसार वार्षिक इन्धन र मर्मत खर्च उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। प्रस्तावअनुसार मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारीले वार्षिक एक लाख ४० हजार रुपैयाँ इन्धन खर्च र एक लाख रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउनेछन्।
सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीलाई वार्षिक एक लाख २० हजार रुपैयाँ इन्धन र ७५ हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ। उपसचिव वा नवौँ–दशौँ तहका कर्मचारीले वार्षिक एक लाख रुपैयाँ इन्धन खर्च र ५० हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउनेछन्।
यसैगरी, शाखा अधिकृत वा छैटौँदेखि आठौँ तहका कर्मचारीका लागि वार्षिक ४० हजार रुपैयाँ इन्धन र १५ हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च प्रस्ताव गरिएको छ। राजपत्र अनङ्कित तथा सहायक स्तरका कर्मचारीले वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ इन्धन र १० हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ।
प्रस्तावित निर्देशिकामा मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिव तथा सोसरहका कर्मचारीले चालक राख्न वा आफैँ सवारी चलाउन सक्ने व्यवस्था पनि छ। आफैँ सवारी चलाउने कर्मचारीलाई चालकको सुरु तलबमानबराबरको रकम उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारी सवारीसाधनको दोहोरो प्रयोग नियन्त्रण गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्च घटाउने उद्देश्यले कर्मचारीलाई व्यक्तिगत सवारीसाधन खरिद गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारिएको हो। प्रस्तावित योजनामा सहभागी नहुने कर्मचारीले कार्यालयमा उपलब्ध सवारीसाधन साझा रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
यद्यपि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सरकारले विशेष पदस्थापनका रूपमा तोकेका पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारी सवारीसाधन उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदामा विद्युतीय, स्वदेशमै उत्पादित तथा नेपालमै एसेम्बल गरिएका सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ। विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग सहज बनाउन सरकारी कार्यालयहरूमा चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव पनि समावेश गरिएको छ।
त्यस्तै, कर्मचारीले खरिद गरेका सवारीसाधनको विवरण, ऋण सुविधा, किस्ता भुक्तानी तथा अन्य सुविधासम्बन्धी अभिलेख डिजिटल प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ।
यो निर्देशिका संघीय निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा तथा तोकिएका अन्य सङ्घीय निकायका स्थायी कर्मचारीमा लागू गर्ने तयारी गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कुनै कर्मचारीले गलत विवरण पेस गरी वा अन्य माध्यमबाट दोहोरो सुविधा लिएको पाइएमा त्यस्तो सुविधा रोक्का गरिनेछ। साथै, प्राप्त रकम असुलउपर गरी सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
सरकारले कर्मचारीको सवारीसाधन व्यवस्थापन व्यवस्थित बनाउने, सरकारी सवारीको दोहोरो प्रयोग नियन्त्रण गर्ने तथा सञ्चालन खर्च घटाउने उद्देश्यसहित निर्देशिका अघि सारेको हो। यो व्यवस्था हाल मस्यौदाका रूपमा प्रस्ताव गरिएको हो।
