काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा ल्याइएको राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली स्थगन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट दायर रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सो आदेश दिएको हो।
२०८२ जेठ २० गते गण्डकी प्रदेश सभाबाट पारित नियमावली यातायात व्यवसायीको दबाबमा रोकिएको भन्दै संघीय सरकार र मन्त्रालयहरूमाथि सिन्डिकेटको पक्षपोषण गरेको आरोप लगाइएको थियो। अब नियमावली कार्यान्वयनमा बाटो खुलेको छ।
