काठमाडौं । विशेष अदालतले घुस लिएको र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) गरेको ठहरसहित काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख मोहनबहादुर बस्नेतलाई ११ वर्ष ३ महिना कैद सजाय सुनाएको छ।
अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य रामबहादुर थापाको इजलासले सोमबार बस्नेतलाई घुससम्बन्धी मुद्दामा ८ वर्ष कैद र थप ३ महिना सार्वजनिक ओहोदामा बसेर कसुर गरेबापत थप सजाय सुनाएको हो। उनलाई २ करोड ३० लाख ६१ हजार ५०८ रुपैयाँ जरिवाना पनि तोकिएको छ।
बस्नेतले पद्मा कोलोनी प्रालिलाई लाभ पुग्ने गरी नीतिगत निर्णय गरेर ९ करोड २२ लाख ४६ हजार रुपैयाँ घुस लिएको ठहर अदालतले गरेको हो। घुस दिएको अभियोगमा पद्मा कोलोनी प्रालिका सञ्चालक राजु कँडेललाई पनि ८ वर्ष कैद र सोही मात्राको जरिवाना तोकिएको छ। अदालतले ती कम्पनीहरूबाट बिगोसमेत असुल गर्ने आदेश दिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा बस्नेतले १३ करोड १२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अवैध रूपमा शुद्धीकरण गरेको ठहर भएको छ। अदालतले उनलाई सो कसुरमा ३ वर्ष कैद र दोब्बर बिगोअनुसार २६ करोड २५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ।
साथै राष्ट्रसेवकले अपराध गरेको आधारमा थप १० प्रतिशत सजायस्वरूप ३ महिना १८ दिन कैद र २ करोड ६२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ जरिवाना थप गरिएको छ।
अदालतले अपराध पीडित संरक्षण ऐनअनुसार बस्नेतबाट १ करोड ५ लाख रुपैयाँ र कँडेलबाट ९ लाख २२ हजार रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गराउने आदेश पनि दिएको छ।
यो फैसलाले उच्च पदस्थ जनप्रतिनिधिद्वारा गरिने आर्थिक अपराधमाथि कडा कारबाहीको नजिर बसाएको टिप्पणी गरिएको छ।