काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने संशोधित अनुमान अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि सरकारले बजेटमार्फत कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को वार्षिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत रहने लक्ष्य लिएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार धान उत्पादन, क्षेत्रफल र उत्पादकत्वमा आएको कमी, निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सुस्तता तथा घरजग्गा कारोबारमा आएको गिरावटका कारण बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने देखिएको हो।बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै मन्त्रालयले बजेटको आकार घटाएसँगै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसमेत संशोधन गरेको जनाएको छ। संशोधित अनुमानअनुसार चालु आवको आर्थिक वृद्धि गत आर्थिक वर्षको ४.६ प्रतिशतभन्दा कम रहनेछ।
यसैबीच, विश्व बैंकले चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन सरकारको संशोधित अनुमानभन्दा पनि कम हो।
सरकारले सुरुमा चालु आवका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर खर्च गर्न नसक्ने अवस्था र स्रोत अभावलाई कारण देखाउँदै अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ।
२०८२/८३ का लागि विनियोजन गरिएको बजेटमा चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ, पूँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन कूल विनियोजनको ३५.१४ प्रतिशत हो। मन्त्रालयले संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी धेरै खर्च चालु खर्चमै लेखांकन हुने भएकाले पूँजीगत खर्चको वास्तविक अवस्था स्पष्ट नदेखिएको जनाएको छ।
तयारी नपुगेका आयोजनामा बजेट विनियोजन, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अधुरा हुनु, नयाँ आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदा पुराना आयोजना प्रभावित हुनु तथा भदौ २३ र २४ गते भएका घटनामा १,६९३ सरकारी कार्यालयका २,१३४ भवन र अभिलेखमा क्षति पुग्नुले समेत पूँजीगत खर्च प्रभावित भएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
