काठमाडौं । सरकारले देशभरका सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता ल्याउने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गर्दै देशभर कार्यान्वयनका लागि बुधबार निर्देशन जारी गरेको हो।
नयाँ मार्गदर्शनअनुसार सरकारी निकायबाट विभिन्न सेवा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनका लागि देशभर एउटै र निश्चित ढाँचा कायम गरिनेछ। यसअघि सरकारी कार्यालय र सेवाअनुसार निवेदनको ढाँचा फरक–फरक हुने तथा सेवाग्राही अन्योलमा पर्ने अवस्था रहेकाले त्यसलाई हटाउन मार्गदर्शन ल्याइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारका अनुसार निवेदनको ढाँचामा एकरूपता कायम भएपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाह थप सरल, सहज, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बन्नेछ। सेवाग्राहीले कार्यालयपिच्छे फरक तरिकाले निवेदन तयार गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने र सेवा लिन आवश्यक कागजात तथा विवरणबारे समेत सहज जानकारी पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
मार्गदर्शनले परम्परागत कागजमा आधारित निवेदन प्रक्रियालाई क्रमशः सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने व्यवस्था पनि अघि सारेको छ। सोअनुसार सरकारी सेवाका लागि आवश्यक आवेदन तथा निवेदनका ढाँचा डिजिटल माध्यमबाट समेत उपलब्ध गराइनेछन्।
सरकारले डिजिटल ढाँचाको प्रयोग विस्तार गर्दै गएमा आगामी दिनमा नागरिकले सरकारी सेवा अनलाइन तथा मोबाइल एपमार्फत प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने जनाएको छ। यसबाट सरकारी सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग बढ्नुका साथै सेवाग्राहीको समय र लागतसमेत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई तोकिएको छ। कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा निर्धारित निवेदनको ढाँचा प्रयोग भए–नभएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
सरकारले नयाँ व्यवस्थाले सरकारी सेवा प्रवाहमा देखिँदै आएको प्रक्रियागत विविधता र अन्योल कम गर्दै नागरिकले सहज र समान ढंगले सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने विश्वास लिएको छ।
