काठमाडौं । बिहीबारदेखि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु भएको छ। नेपालको वित्तीय व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष साउन १ गतेबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने व्यवस्था छ। नयाँ आर्थिक वर्षसँगै तीन तहका सरकारले सार्वजनिक गरेका बजेट, राजस्व, शुल्क, जरिवाना लगायतका नीतिगत व्यवस्था लागूमा आएका छन्।
तर, देशभरका २३ स्थानीय तहले समयमै बजेट पारित गर्न नसकेका कारण ती पालिकामा ‘बजेट होलिडे’ घोषित भएको छ। अर्थत: ती पालिकाहरूमा बिहीबार (साउन १) बाट कुनै पनि सरकारी खर्च गर्न पाइने छैन।
संविधान अनुसार स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १० भित्र नीति तथा कार्यक्रम गाउँ वा नगरसभामा पेश गरी असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर असार मसान्तसम्म नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्न नसकेपछि ती पालिकामा स्वतः बजेट होलिडे लागु भएको हो।
१२ गाउँपालिकामा बजेट पास भएन
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार कुल ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४८ पालिकाले मात्र समयमै बजेट पारित गरेका छन्। १२ गाउँपालिकाले भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेनन्। तीमध्ये अधिकांश मधेस प्रदेशमा रहेका छन्।
मधेस प्रदेशका ५९ गाउँपालिकामध्ये ८ वटा पालिकाले समयमै बजेट पारित गर्न सकेनन्।
बजेट नल्याउने मधेसका पालिकाहरू:
धनुषा – औरही
पर्सा- धोबनी, पकाहा मैनपुर, बिन्दाबासिनी
रौतहट – दुर्गा भगवती, यमुनामाई
सप्तरी – अग्नीसाइर कृष्णासवरण
सर्लाही – बसबरिया
अन्य बजेट नल्याएका गाउँपालिकाहरू:
वागमती – धादिङको खनियाँबास र गल्छी
लुम्बिनी – शुद्धोदन
सुदूरपश्चिम- तुर्माखाँद
११ नगरपालिकामा पनि बजेट होलिडे
२९३ नगरपालिकामध्ये २८२ पालिकाले मात्रै समयमै बजेट ल्याएका छन्। ११ नगरपालिकाले भने नीति कार्यक्रमसहित बजेट ल्याउन नसकेका हुन्।
बजेट नल्याउने नगरपालिकाहरू:
धरान उपमहानगरपालिका
सिराहा नगरपालिका
नगराइन, कमला, हंसपुर
डाक्नेश्वरी, राजविराज, औरही
देवाही, फतुवा विजयपुर
निजगढ नगरपालिका
