काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा १ सयभन्दा कम श्रमिक विदेश पठाएका ३२६ म्यानपावर कम्पनीहरूको इजाजतपत्र निलम्बनमा परेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पर्याप्त श्रमिक पठाउन नसकेपछि कानुन बमोजिम ती कम्पनीहरूको अनुमति नवीकरण रोकिएको हो।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को संशोधित प्रावधान अनुसार, लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक १ सय श्रमिक नपठाउने म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द गरिने व्यवस्था छ। विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईका अनुसार, ती ३२६ संस्थाहरू अब इजाजतपत्र रद्द हुने प्रक्रियामा छन्, तर हाललाई निलम्बन गरिएको छ।
यसअघि पनि श्रम मन्त्रालयले ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ को अधिकार प्रयोग गर्दै यस्ता कम्पनीको अन्तिम पटक नवीकरण गरेको थियो। गत आवमा मात्रै २५८ म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र यस्तो विशेष निर्णयमार्फत नवीकरण गरिएको थियो।
हालै संसदबाट पारित भएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ मार्फत यस प्रावधानलाई हटाइएको भए पनि, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ। प्रमाणीकरणपछि मात्र सो व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ र कानुनी रूपमा लागू हुनेछ।
महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार, राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणमा ढिलाइ हुने हो भने बीचको समयलाई व्यवस्थित गर्न पुनः बाधा अड्काउ फुकाउको बाटो अपनाइने सम्भावना छ।
