काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सभाले मंगलबार घरेलु मदिरा उत्पादनलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ। यससँगै प्रदेशभित्र परम्परागत रूपमा उत्पादन हुँदै आएको घरेलु मदिराले कानुनी मान्यता पाएको छ।
नयाँ विधेयक अनुसार, अब वैधानिक रूपमै मदिरा उत्पादन, बिक्री–वितरण र गुणस्तर नियमन गर्न सकिनेछ। घरेलु मदिरा र मर्चा उत्पादनका लागि छुट्टाछुट्टै इजाजतपत्रको व्यवस्था गरिएको छ भने, सांस्कृतिक र घरायसी प्रयोजनका लागि प्रत्येक परिवारले वार्षिक ६० लिटर मदिरा र ६० लिटर जाँड उत्पादन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा स्थानीय कच्चा पदार्थ जस्तै कोदो, फापर, फलफूलको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ, तर चामल प्रयोगमा प्रतिबन्ध गरिएको छ। उत्पादित मदिराको गुणस्तर प्रयोगशालामा परीक्षण गराएर मात्र बिक्री–वितरण गर्न पाइनेछ र इजाजत प्राप्त व्यक्तिले उद्योगमार्फत ‘ब्रान्डिङ’ गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
सांसदहरूले विधेयकलाई वैज्ञानिक र सांस्कृतिक दृष्टिले संवेदनशील दस्तावेज भएको बताएका छन्। सांसद गणेशमान गुरुङले घरेलु मदिरा उत्पादन पुर्खाहरूको वैज्ञानिक विरासत भएको र यसले आदिवासी संस्कृतिसँग जोडिएको उल्लेख गरे।
अर्थ तथा विकास समितिमा भएको गहन छलफलपछि विधेयक थप परिष्कृत गरिएको थियो। सांसद बिन्दु पौडेलले विधेयकले गृहयासी र लघु उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने बताए।
उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालले विधेयक पारित गर्न संसद्मा प्रस्ताव राखेका थिए भने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नियुक्तिकै समयदेखि घरेलु मदिरा र गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने जोड दिएका थिए।
यस विधेयकसँगै गण्डकी प्रदेशले परम्परागत ज्ञान र सांस्कृतिक अभ्यासलाई कानुनी मान्यता दिएको छ भने प्रदेशको आयस्रोत र रोजगारी सिर्जनामा पनि योगदान रहने अपेक्षा गरिएको छ।
