काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपचारसँग सम्बन्धित छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्न सुरुवात गरेको छ।
मन्त्रालयले बुधबार ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०८२ (पहिलो संशोधन)’ स्वीकृत गर्दै कार्यक्रम लागू गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले निर्देशिका स्वीकृत गर्दै भने, “सरकार विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य उपचारप्रति प्रतिबद्ध छ। कार्ययोजना अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप एकीकृत, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सक्रिय छौँ। छरिएर रहेका स्वास्थ्य सुविधाहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याएर एक सबल सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली निर्माण हाम्रो लक्ष्य हो।”
निर्देशिकाअनुसार, विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रम मार्फत प्रदान गरिंदै आएको ८ प्रकारका कडा रोगको उपचारको भुक्तानी अब स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत एकद्वार प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराइनेछ। साथै, विपन्न नागरिकले सेवा लिन अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा आबद्ध हुनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
संशोधित निर्देशिकामा स्वास्थ्य सेवा विभाग, नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामार्फत सञ्चालन भइरहेको भुक्तानी प्रक्रियालाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, अस्पताल सूचिकरण, एकीकृत अनुगमन, प्रतिवेदन प्रविष्टि जस्ता कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यहरू नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले सञ्चालन गर्नेछन्।
मन्त्री पौडेलले सुशासनको मूल मर्म राज्यको स्रोतको कुशल र पारदर्शी परिचालन भएको उल्लेख गर्दै भने, “स्वास्थ्य बीमासँगको अनिवार्य आबद्धताले राज्यकोषको दुरुपयोग घटाउने र वास्तविक लाभ विपन्न नागरिकसम्म पुग्ने सुनिश्चित गर्नेछ।”
अब नागरिकले पाउने एकीकृत सुविधा:
• मिर्गौला रोगका लागि: हेमोडाइलाइसिस सेवा निःशुल्क,
• मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि कुल ७ लाख ५० हजार (विपन्न सुविधाका लागि बीमामार्फत थप एक लाख प्राप्त हुने)
साथै, मासिक ५ हजार जीवन निर्वाह भत्ता ।
• आठ (८) प्रकारका कडा रोगहरू (मुटु, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमिया) का लागि : बीमा र विपन्न सुविधासमेत गरी ३ लाख बराबरको उपचार सेवा ।
• मुटुको भल्भ सर्जरी (१५ वर्षमुनि र ७५ वर्षमाथि) का लागि: गंगालाल र मनमोहन अस्पतालमार्फत निशुल्क अप्रेसन खर्च र बीमा मार्फत थप २ लाखको सुविधा ।
