काठमाडौं । सरकारले कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै ११ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको हो।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीले अब तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्। कार्यालयका अनुसार कास्यप निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्सलाई दुई वर्षका लागि, मष्टा भवानी निर्माण सेवालाई डेढ वर्षका लागि र बाँकी नौ कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूमा बाँकेको शुभ आर.एस. बिल्डर्स सप्लायर्स (मुख्य व्यक्ति: रामबहादुर बुढा), अछामको नविन निर्माण सेवा (छत्रबहादुर बुढा), सुर्खेतको जे.एम.सी कन्स्ट्रक्सन प्रालि (मिथुन चन्द), र काठमाडौंको कास्यम निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स (माधव घिमिरे) समावेश छन्।
त्यसैगरी, उदयपुरको विशाल होम निर्माण सेवा (होमबहादुर बस्नेत), बूढानीलकण्ठ काठमाडौंको जलेश्वरी महादेव यासवि कन्स्ट्रक्सन (सुन्दर श्रेष्ठ), मोरङको सगुन फेब्रिक्स प्रालि (मयंक शाह), काठमाडौंको ग्यालेक्सी कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स कम्पनी प्रालि (कृष्णकुमार राई), जालपा निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स (सिताराम श्रेष्ठ), डोल्पाको मष्टा भवानी निर्माण सेवा (कर्णबहादुर बुढा), र अर्घाखाँचीको शहीद निर्माण सेवा (सहिदिन मियाँ) पनि कालोसूचीमा परेको छ।
