काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासङ्घ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबीच आइतबार ४ बुँदे सहमति भएको छ । मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि महासङ्घका पदाधिकारी र मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।
सहमतिको मुख्य प्रावधानअनुसार नयाँ अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ताका लागि निवेदन प्राप्त भएमा सूचना तथा प्रसारण विभागले क्रमसङ्ख्या उल्लेख गरी सङ्कलन गर्ने व्यवस्था हुनेछ । साथै, अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ अनुसार दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र (पौष महिना भित्र) अनिवार्य रूपमा नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था यथावत् रहने उल्लेख गरिएको छ ।
यता, अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सूचीकरणको कार्य निरन्तरता दिने सहमति पनि भएको छ । यस सम्बन्धमा मन्त्रालयले आवश्यक पत्राचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सहमतिको अर्को बुँदामा वर्गीकृत विज्ञापनसम्बन्धी कार्यलाई संस्थागत गर्दै पत्रकारिता व्यवसायलाई मर्यादित र दिगो बनाउन दुवै पक्ष मिलेर आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि अनलाइन दर्ता, नवीकरण र सूचीकरणसम्बन्धी प्रावधानमा अस्पष्टता रहेको भन्दै सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षले स्पष्ट नीति बनाउन माग गर्दै आएका थिए ।
