काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते देशभरका विभिन्न कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीलाई पुनः पक्राउ गर्न कारागार व्यवस्थापन विभागले ‘फरार बन्दी खोजी तथा पक्राउ कार्यदल’ गठन गरेको छ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार ७७ वटै जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो। उक्त कार्यदलमा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाको समेत सहभागिता रहने विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार कार्यदलले फरार कैदीबन्दीहरूलाई खोजी गर्ने, नियन्त्रणमा लिने र कारागारमा फर्काउने काम गर्नेछ। फर्किन बाँकी कैदीबन्दीहरूको नामावली यही असोज २० गतेसम्म सार्वजनिक गरिने र तोकिएको समयसम्म कारागारमा नफर्किए कारागार ऐन, २०७९ अनुसार कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ।
फरार कैदीबन्दी नफर्किएमा विद्यालय, क्याम्पस, टोल, क्लब, सार्वजनिक सवारी साधन, बसपार्क, मनोरञ्जन स्थल र सीमा नाका लगायत स्थानहरूमा नामावली पठाई सघन खोजतलास गरिनेछ। साथै, फरार कैदीबन्दीबारे जानकारी हुनेले कार्यदल वा नजिकको सुरक्षा निकायलाई टेलिफोन वा इमेलमार्फत खबर गर्न विभागले सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको छ।
फरार कैदीबन्दीलाई लुकाउने, छिपाउने वा आश्रय दिने व्यक्तिलाई प्रचलित कानूनअनुसार कारवाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ। यसका लागि गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग, सुरक्षा निकाय, अध्यागमन विभाग, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अन्य सरोकारवाला निकायबीच समन्वय भइरहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ।
यसअन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कार्यदलको रेखदेख, समन्वय र परिचालन गर्ने तथा गृह मन्त्रालय, सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखालाई नियमित जानकारी दिने जिम्मेवारी पाउनेछन्।
त्यस्तै, कारागार व्यवस्थापन विभागले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कार्यदल र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी फरार कैदीबन्दीको अध्यावधिक विवरण संकलन गर्नेछ। प्राप्त विवरण गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राहदानी विभाग, अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग र सञ्चार माध्यमलगायत निकायमा पठाइनेछ।
विभागले यस कार्यलाई नेपाल सरकारले कारागार व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने प्रयासको एक महत्वपूर्ण हिस्सा भएको जनाएको छ।
