काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना बित्न लाग्दासमेत देशभरका ४३ वटा स्थानीय तहले अझै पनि आफ्नो वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार हरेक स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर तोकिएको समयसीमा नाघेर पनि धेरै स्थानीय तहले बजेट पेश नगरेको देखिएको छ।
नेपालको संविधानले संघीय बजेट जेठ १५ गते, प्रदेशको बजेट असार १ गते र स्थानीय तहको बजेट असार १० गते प्रस्तुत गर्ने प्रावधान गरेको छ। तर, केही स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष सुरु भएको महिनौँ बित्दा पनि बजेट नल्याउँदा आफ्नो कानुनी र प्रशासनिक जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै आलोचना बढेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३५ वटाले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन्। बाँकी इटहरी उपमहानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकाले भने अहिलेसम्म बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्।
मधेस प्रदेशमा स्थिति अझ गम्भीर देखिएको छ। सो प्रदेशका कुल १३६ स्थानीय तहमध्ये १०२ वटाले मात्र बजेट प्रस्तुत गरेका छन् भने ३४ वटा स्थानीय तह अझै पनि बजेट सार्वजनिक गर्न बाँकी छन्। मन्त्रालयका अनुसार सप्तरीका डाक्नेश्वरी नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका, छिन्नमस्ता गाउँपालिका, बलान बिहुल गाउँपालिका लगायतले चालु आवको बजेट पेश गरेका छैनन्।
त्यस्तै, सिराहाका कल्याणपुर, धनगढीमाई, सुखीपुर नगरपालिकाहरू, धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ, धनुषाधाम, नगराइन, मिथिला, औरही, कमला, जनकनन्दिनी, हंपसुर र धनौजी गाउँपालिकाले समेत बजेट सार्वजनिक नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।
महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका र मलङ्गवा नगरपालिका, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिका, रामनगर गाउँपालिका, रौतहटको कटहरिया, देवाही गोनाही, फतुवा विजयपुर नगरपालिकाहरू, यमुनामाई गाउँपालिका, बाराको महागढीमाई नगरपालिका, सुवर्ण, विश्रामपुर गाउँपालिका र पर्साको पोखरिया, पकाहा मैनपुर, सखुवा प्रसौनी र कालिकामाई गाउँपालिकाले समेत बजेट सार्वजनिक नगरेका हुन्।
बागमती प्रदेशमा भने धादिङ जिल्लाको खनियाबास गाउँपालिका एक मात्र स्थानीय तह हो जसले बजेट पेश गरेको छैन। गण्डकी प्रदेशका सबै ८५ वटा स्थानीय तहले भने तोकिएको समयमा बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत नवलपरासी पश्चिमको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका र दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले अझै बजेट सार्वजनिक नगरेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
कर्णाली प्रदेशमा सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका ले बजेट सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरूले भने समयमै बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन्।
