काठमाडौं । राजनीतिक संक्रमणका कारण आगामी वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त हुने विश्व बैंकले जनाएको छ। गत भदौको जेनजी आन्दोलन र त्यसपश्चात छाएको राजनीतिक अस्थिरताको प्रभावले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२६ मा २.१ प्रतिशतमा झर्ने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको हो। सन् २०२५ नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत रहेको छ।
त्यस्तै, सन् २०२७ मा भने पुनर्निर्माणका प्रयासमा हुने प्रगतिले आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने विश्व बैंकको आकलन छ। सन् २०२७ मा आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ।
विश्व बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्र प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ। यद्यपि यो प्रक्षेपण अझै पनि अनिश्चित रहेको छ।
राजनीतिक परिवर्तनको सफलता र दिगो सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापनको प्रत्याभूतिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित आर्थिक सुधारलाइ गति दिन सक्नेछ। नकारात्मक पक्षको रुपमा भने निरन्तरको अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्नसक्ने पनि अनुमान गरिएको छ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनबारे प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले अर्थतन्त्र सुधार्ने प्रयास भइरहेको बताए। ‘व्यावसायीक विश्वास पुनःस्थापना गर्न र पुनरुत्थानलाई गति दिन नेपाल सरकारले एकिकृत व्यावसायीक पुनरुत्थान योजना सार्वजनिक गरेको छ, जसअन्तर्गत अनुदान, कर छुट तथा सञ्चालन सहयोग लगायतका सुविधाको व्यवस्थापन गरेको छ,’ खनालले भने।
यससँगै निजी क्षेत्रका गतिविधिलाई सक्रिय पारिने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘पूर्वाधार पुनर्निमाण र चुनावी तयारीका लागि सार्वजनिक स्रोतलाई प्राथमिकता दिइएको छ, क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निमाण कोष खडा गरिएको छ, यी कदमहरूले बलियो अर्थतन्त्रको जग राख्दै निजी क्षेत्रको गतिविधिलाई पुनःस्थापना गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य रहेको छ।’
पुनरुत्थानका लागि आवश्यक तत्काल गतिविधिबाहेक प्रतिवेदनले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। सन् २०२४ मा संघीय, प्रादेशिक र स्थानिय सरकारको कुल पूँजीगत खर्च कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ७.९ प्रतिशत थियो।
यो नेपालको पूर्वाधार आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक लगानीभन्दा निकै कम हो। नेपालको पूर्वाधार आवश्यकता पूरा गर्नका लागि कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्छ।
