काठमाडौं । विद्युतीय प्रसारण लाइनका कारण प्रयोगमा आउन नसकेका जग्गाका विषयमा सरकारले नीतिगत परिवर्तन गरेको छ। सरकारले भूउपयोग नियमावली, २०७९ संशोधन गर्दै प्रसारण लाइनको तारमुनि पर्ने जग्गालाई छुट्टै कित्ताका रूपमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरेको हो।
संशोधित नियमावलीअनुसार प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार (राइट अफ वे) क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको स्वामित्व राज्यले नलिई सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा कायम रहनेछ। यस्ता जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने भए पनि सुरक्षा मापदण्डमा कुनै छुट दिइएको छैन। उक्त क्षेत्रमा घर, भवन वा अन्य संरचना निर्माण गर्न, अग्ला रुख रोप्न तथा जोखिमपूर्ण गतिविधि गर्न निषेध गरिएको छ।
प्रसारण लाइन सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्न लाइनको केन्द्रबिन्दुबाट दुवैतर्फ तोकिएको दूरीसम्मको क्षेत्रलाई राइट अफ वे मानिन्छ। यो दूरी प्रसारण लाइनको क्षमताअनुसार फरक–फरक तोकिएको छ। ६६ र १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि तारको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ ९–९ मिटर गरी १८ मिटर, २२० केभीका लागि १५–१५ मिटर गरी ३० मिटर तथा ४०० केभीका लागि २३–२३ मिटर गरी ४६ मिटर क्षेत्र राइट अफ वे कायम गरिएको छ।
प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा टावर राखिने स्थानको जग्गा भने मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिन्छ र त्यसको स्वामित्व सम्बन्धित आयोजनाको नाममा रहने व्यवस्था छ। तर टावर बाहेक तारमुनि पर्ने क्षेत्रमा जग्गाधनीले स्वामित्व गुमाउन नपर्ने भएको छ। हाल यस्तो जग्गाबापत मूल्याङ्कन गरिएको रकमको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिइँदै आएको छ।
सम्बन्धित आयोजनाले जग्गा प्रयोगसम्बन्धी निर्णय गरेको र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको प्रमाण पेश भएमा जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने प्रावधान नियमावलीमा समेटिएको छ। यसअघि यस्ता जग्गा कित्ताकाट, नामसारी वा बैंकमा धितो राख्न नपाइने अवस्थाका कारण जग्गाधनीहरूले विभिन्न समस्या भोग्दै आएका थिए।
