काठमाडौं। वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले आजदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको छ।
वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको कार्यालय केशरमहलमा स्थापना गरिएको छ।
नवनियुक्त अध्यक्ष भण्डारीले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। अन्य सदस्यहरूमा पूर्व मुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन्।
जाँचबुझ ऐन २०२६ अनुसार कार्य गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगको कार्यसम्पादन सर्त (टीओआर) समेत स्वीकृत भइसकेको छ। एक वर्षे कार्यकाल पाएको आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त वा पदमुक्त भइसकेका व्यक्तिहरू तथा उनीहरूका परिवारको स्वदेश तथा विदेशस्थित सम्पत्ति विवरण संकलन गरी विस्तृत छानबिन गर्नेछ।
अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि आयोगले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नेछ, जसलाई सरकारले ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
आयोगले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढङ्गले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत उजुरी संकलन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोग गठन शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची अन्तर्गत भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धता अनुरूप गरिएको हो। प्रारम्भिक चरणमा ०६२–०६३ पछि उच्च पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने र त्यसपछि ०४६ पछिका पदाधिकारीहरूमा अध्ययन विस्तार गरिने जनाइएको छ।
हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोगका लागि आवश्यक ३२ जना कर्मचारी छनोट प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। साथै, पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न खटिने कर्मचारीहरूले पनि कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
