काठमाडौं । ज्येष्ठ नागरिकले सार्वजनिक सवारी साधनमा पाउनुपर्ने ५० प्रतिशत भाडा छुट र कम्तीमा दुई वटा आरक्षित सिटको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पहल थालेको छ।
मन्त्री सिता बादीको निर्देशनमा मन्त्रालयले कानुनले सुनिश्चित गरेको सुविधा कार्यान्वयनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको हो।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९ अनुसार ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सवारी साधन, सार्वजनिक कार्य, स्वास्थ्य सेवा, धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलमा आवश्यक सेवा, सुविधा र सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुने व्यवस्था छ।
सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकेको किसिमका सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा दुई वटा सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने र यातायात भाडामा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, कानुनी व्यवस्था भए पनि अधिकांश ज्येष्ठ नागरिकले सार्वजनिक यातायातमा उक्त सुविधा नपाएको गुनासो मन्त्रालयमा आएपछि विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकले कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने छुट तथा सुविधा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउन सम्बन्धित निकायलाई प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गरेको छ।
मन्त्री बादीको निर्देशनमा अघि बढाइएको पहलले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार, सम्मान र सामाजिक सुरक्षालाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कानुनमा व्यवस्था भएका सुविधा कागजमा मात्र सीमित नराखी सार्वजनिक यातायातमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
मन्त्रालयको पहलसँगै सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि ५० प्रतिशत भाडा छुट र दुई वटा आरक्षित सिटको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
