काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य र पर्यटनलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समुन्नति प्रदेश सरकारको गन्तव्य रहेको बताए ।
नागरिकको आधारभूत आवश्यकताका अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी जस्ता मौलिक हकका सवालमा गण्डकी प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ । संवैधानिक कार्यसूचीको कार्यान्वयन, कानुन निर्माण, प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा सडक सञ्जालको विस्तार र स्तरोन्नति, गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँच, रोजगारी सिर्जना, विपद् व्यवस्थापनलगायतका अभिभारा पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध र जिम्मेवार रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाका उपलब्धि र रणनीतिको समीक्षा गर्दै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सम्मानित प्रदेशवासी’ को सोच लिएको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमालाई सन्तुलित र औचित्यपूर्ण बनाउन प्रदेश आयोजना बैंक स्थापना गर्न प्रदेश सरकार केन्द्रित रहेको प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए । कार्यान्वयनमा रहेका, रुग्ण, समस्याग्रस्त योजनाको विद्यमान अवस्था र भावी व्यवस्थाका लागि अध्ययन गरी सुधार तथा परिमार्जन कार्यारम्भ गरिएको प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट हालसम्म कालोपत्र तथा ढलान सात सय ८८ किमि, ग्राभेल छ सय ४३ किमि, कच्ची चार सय ६१ किमि सडक निर्माण गरिएको जनाइएको छ । मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त निजी आवासको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको लागि प्रदेश सरकारले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा निरन्तर रकम जम्मा गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको संयुक्त पहलमा प्रधानमन्त्रीबाट पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गरिएको उल्लेख गर्दै पोखरालाई अन्य प्रदेशका राजधानी तथा सहरसँग हवाई सेवा सञ्जालमा जोडिएको जनाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा निजी र सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारी तथा समन्वय गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत सुधार गरिने भनिएको छ । गण्डकी प्रदेशभित्र ‘इन्भेस्ट गण्डकी कार्यक्रम’ सञ्चालन गरी निजी एवं सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको विकास, लगानी प्रवर्द्धन र सहजीकरण गरिने बताइएको छ । चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै उपलब्ध साधन स्रोतलाई प्रदेशको समुन्नति हासिल हुने गरी पुँजीगत खर्चको अनुपात वृद्धि गर्दै लगिने भनिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा राजस्वको दायरा वृद्धि र कर सङ्कलनलाई अनुमानयोग्य बनाउन राजस्व प्रशासनको नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
