काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। टेरामक्स घोटाला प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। उनीसहित १६ जना व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियारले बस्नेतसहित प्रतिवादीविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड बिगो दाबी गरेको छ।
आरोपपत्र दायर गरिएकामा पूर्वमन्त्री एवम् सांसद मोहनबहादुर बस्नेत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती छन्।
यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार राय, उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, उपनिर्देशक हिरण्यप्रसाद वस्ताकोटी र उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, निर्देशक दीपेश आचार्य र उपनिर्देशक सन्दीप अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ।
आरोपपत्र दायर गरिएको ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले Telecommunication Traffic Monitoring and Fraud Control System (TERAMOCS) को खरिद कार्यमा परामर्शदाताको छनौट गर्दा योग्यता नपुग्ने प्रस्तावदाताको गलत प्रतिवेदन तयार गरी Request for Proposal मा सहभागी गराई छनौट गरी अनियमितता गरेको र Telecommunication Traffic Monitoring and Fraud Control System सञ्चालन तथा नियन्त्रण गर्न पाउने सो प्रणाली सर्वोच्च अदालतबाट उत्प्रेषणयुक्त परमादेश रिट निवेदनमा भएको आदेश अनुकुलको कुनै कानूनी व्यवस्था नगरी नागरिकको व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच पाउने गरी अनधिकृत तबरमा संरचना स्थापना गर्न राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी हानिनोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नेपाल दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दफा ३४ग बमोजिम प्राधिकरणले आ.व. २०७४/७५ को बार्षिक कार्यक्रम सहमतिको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएकोमा प्राधिकरणको प्रस्तावित कार्यक्रममा समावेश नभएको TERAMOCS को विषयमा तत्कालीन मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई एकल रुपमा निर्णय गरी कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिएको र सोही निर्देशन अनुसार नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरुले एक आपसमा मिलेमतो गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं.०६९-WO-०२६८ का सम्बन्धमा मिति २०७२/१०/२१ मा जारी भएको आदेशको प्रतिकूल र प्रचलित कानून विपरीत निम्न कार्यहरु गरी गराई सार्वजनिक संस्था नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी गर्ने/गराउने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको स-प्रमाण पुष्टि भएकोले उक्त कार्यमा संलग्न देहायका प्रतिवादीहरु उपर देहाय बमोजिमको सजाय हुन मागदावी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
१. प्रचलित कानून विपरीत भएका कार्यहरु:
- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा विचाराधिन रही बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय नभैसकेको विषय International Call Monitoring र VOIP नियन्त्रणका लागि उपयुक्त Equipment र System(पछि TERAMOCS भनिएको) सञ्चालन गर्ने भन्ने कार्यक्रमलाई नेपाल दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दफा ३४ग को आशय विपरीत तत्कालीन मन्त्रीले पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरी एकलौटी रुपमा आ.व.२०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रममा प्राधिकरणले प्रस्ताव नगरेको थप कार्यक्रम समावेश गरी नेपाल दुर सञ्चार ऐन, २०५३ ले गठन गरेको स्वायत्त सस्था नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको अधिकारलाई हस्तक्षेप गरी प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी गराउने पृष्ठभूमि तयार गरेको।
- नेपाल दुरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४५ र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०७३ को विनियम १४ ले प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने विधि तोकेको र यस्ता कार्यक्रमको ढाँचा समेत निर्धारित भएकोमा सोको विपरीत हुनेगरी तत्कालीन मन्त्रीले आयोजना के कति कारणले उपयुक्त छ भन्ने बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन नगरी, लागत/बजेटको आंकलन नगरी, कार्यान्वयन हुने वा नहुने बारेमा एकिन नै नगरी, सम्बन्धित सस्थाले कार्यक्रमको प्रस्ताव नै नगरी, प्रणाली सञ्चालनको लागि आवश्यक कानूनी/नीतिगत प्रबन्ध नै नगरी, सरोकारवाला निकायहरुसँग कुनै छलफल/समन्वय नै नगरी, उक्त कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने स्रोत/शीर्षकसमेत नखुलाई, कार्यक्रम सञ्चालन अवधिको किटान नगरी, बजेट संचालनको मोडालिटि नतोकी, कार्यक्रम संचालन पश्चात प्राप्त हुने नतिजा एकिन नगरी, मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका कर्मचारी/पदाधिकारीहरुको राय सल्लाह नलिई र अनुसन्धान बिना नै International Call Monitoring र VOIP नियन्त्रणका लागि उपयुक्त Equipment र System(पछि TERAMOCS भनिएको) सञ्चालन गर्ने भन्ने कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि वार्षिक कार्यक्रम थप गरी पदीय हस्तक्षेप गरेको।
- सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ एवं नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम ६ र विनियम ९ बमोजिम TERAMOCS खरिद कार्यको पूर्व तयारी नगरेको।
- सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ एवं नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम १३, विनियम १५ र विनियम १६ बमोजिम लागत अनुमान तयार नगरेको।
- सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६ एवं नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम ८ बमोजिम खरिदको गुरुयोजना तयार नगरेको।
- सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ बमोजिम मालसामान खरिदको लागि बोलपत्र सम्बन्धी कागजात (Bidding Document) सहितको कार्यविधि र परामर्श सेवा खरिदको लागि Request for Proposal Document सहितको छुट्टा छुट्टै कार्यविधि अपनाउनु पर्नेमा गलत व्याख्या गरी मालसामान र परामर्श सेवाको लागि एउटै Request for Proposal को प्रयोग गरेको।
- नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट तयार भएको Request for Proposal Document को कार्यक्षेत्रगत सर्त (Terms of Reference-ToR) मा के कस्तो सामान कति संख्यामा कुन स्पेसिफिकेशनको उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने बारेमा कुनै कुरा उल्लेख नभएको।
- सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४६ को उपनियम (१) बमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्थापना गरेको विद्युतीय खरिद प्रणाली मिति २०७४/०४/०१ देखि सञ्चालनमा ल्याएको र विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ को दफा ३५ को उपदफा (४) बमोजिम सार्वजनिक निकायले बिस लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको परामर्श सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्थाको विपरीत प्रतिस्पर्धालाई संकुचित पार्ने उद्धेश्यले TERAMOCS खरिदमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोग नगरेको।
- सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३०, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम ९३ र Expression of Interest (EoI) Document मा उल्लिखित Evaluation Criteria विपरीत बद्नियतपूर्वक आशयपत्रहरुको मूल्यांकन गरेको।
- प्रस्तावदाताले प्रस्ताव गरेको Hardware अर्थात मालसामानको बारेमा Request for Proposal को मूल्यांकन गर्दा सोमा संलग्न कर्मचारीहरुले कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरी सामानको मूल्यांकनलाई अनदेखा गरेको।
- प्रस्ताव स्वीकृत गर्दाको समयमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम ९६ देहाय (ज) बमोजिमको प्रस्ताव मान्य हुने अवधि समाप्त भएको र खरिद प्रक्रियामा सहभागि सवै प्रस्तावदाताहरुबाट प्रस्ताव मान्य हुने अवधि बढाउने सहमति लिनुपर्नेमा सोको विपरीत योजनाबद्ध रुपमा प्रस्तावदाता Vanrise Solution सँग मात्र सहमति लिएर कारबाही अगाडी बढाउने गरी प्राधिकरणबाट भएको निर्णय सार्वजनिक खरिद कानुन विपरीत रहेको।
- सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३८ को उपदफा (३) र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम १०७(३) बमोजिम खरिद सम्झौताको लागि १५ दिनको अवधि दिई २४ नोभेम्बर २०२१ मा Vanrise Solution लाई सूचना दिएकोमा सो सूचनाको आधारमा Vanrise Solution को १० डिसेम्बर २०२१ को Board Meeting बाट BIDH Management का अध्यक्ष भीमकान्त भण्डारीलाई दिएको अख्तियारी अनुसार Vanrise Solution को नाममा १३ डिसेम्बर २०२१ मा PAN दर्ता प्रमाणपत्र (नं.६१७३८९१४७) लिएको देखिँदा Vanrise Solution ले सम्झौता गर्न आउने सूचनाको जानकारी ढीलोमा १० डिसेम्बर २०२१ मा नै प्राप्त गरेको पुष्टि हुन्छ । यसरी नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण र Vanrise Solution बीच २५ डिसेम्बर २०२१ भित्रै खरिद सम्झौता हुनुपर्ने अन्यथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३८ को उपदफा (४) र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम १०७(४) बमोजिम Vanrise Solution लगत्तै उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने दोस्रो प्रस्तावदातासँग खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा सो नगरी सूचनामा तोकिएको १५ दिनको अवधि व्यतित गराई Notification of Award जारी गरेको ७२ औं दिन ३ फेब्रुअरी २०२२ मा उपस्थित हुँदा समेत बद्नियतपूर्वक मिलेमतो गरी ७ फेब्रुअरी २०२२ मा मात्र Vanrise Solution संगै खरिद सम्झौता गरेको । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३८ को उपदफा (४) र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम १०७(४) बमोजिम दोस्रो उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावदातासँग बाँकी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा सो नगरेकोले सो सम्झौता नै खरिद कानुन विपरीत रहेको।
- Request for Proposal Document मा Performance Bond (कार्यसम्पादन जमानत) को बारेमा कुनै प्रावधान नरहेको र सार्वजनिक खरिद कानुनमा परामर्श सेवा खरिद गर्दा Performance Bond (कार्यसम्पादन जमानत) को कुनै प्रावधान नभएको अवस्थामा प्राधिकरणले Notification of Award विषयक पत्रबाट सम्झौता रकम (कबोल रकम) को ५% ले हुने रकम बराबरको कार्यसम्पादन जमानत माग गरेको र परामर्शदाताले कुनै प्रतिवाद नगरी सो जमानत पेश गरेकोले सो कार्य प्रचलित कानुन विपरीत रहेको । यसले बोलपत्रको कार्यविधिलाई छल्ने उद्धेश्यले परामर्श सेवाको बहानामा कानुन विपरीत Request for Proposal को माध्यमबाट बद्नियतपूर्वक मालसामान खरिद गरेको देखाएको ।
- परामर्शदाताले आफ्नो प्रस्तावमा उल्लेख गरेका प्रायजसो सामानको गुणस्तर, मूल्य र संख्या घट्नेगरी निर्माता कम्पनी/ब्राण्ड/मोडल परिवर्तन गर्न सम्झौता पश्चात गरेको प्रस्तावलाई नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारी/कर्मचारीले मिलेमतोमा खरिद सम्झौता विपरीत स्वीकार गरेको।
- M/S Vanrise Solutions SAL ले मिति २०७८/०९/२३ (७ जनवरी २०२२) मा नै नेपालमा शाखा कार्यालय दर्ता (नं.२८१४३०) गराएको, मिति २०७८/०८/२७ (१३ डिसेम्बर २०२१) मा VAT/PAN (नं.617३८९१४७) तथा मिति २०७८/०९/२५ (९ जनवरी २०२२) मा VAT/PAN (नं.617559504) दर्ता गराएको र नेपालका बैंकमा खाता (माछापुच्छ्रे बैंकको खाता नं.१७९०९९०६६८३०००१५ मिति १७ डिसेम्बर २०२१ र कुमारी बैंकको खाता नं.१०१२८५९०१००००१ मिति ९ जनवरी २०२२) समेत खोलिसकेको अवस्थामा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट खरिद सम्झौता पश्चात Local Agent को विवरण माग गरी परामर्शदाता M/S Vanrise Solutions ले 30 March 2022 मा Connection Trade Link Pvt.Ltd. Kathmandu, Nepal लाई स्थानीय एजेण्ट घोषणा गरी निजलाई कमिशन वापत Project cost को २% उपलब्ध गराउने भनी जानकारी गराएको कार्य परामर्श सेवा खरिदको सिद्धान्त र खरिद कानुन विपरीत रहेको । नेपालमा Vanrise Solutions SAL को शाखा कार्यालय दर्ता हुँदाहुँदै खरिद सम्झौता पश्चात Local Agent घोषणा गर्न लगाउने नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण र Local Agent घोषणा गर्ने Vanrise Solutions दुवैको कार्य सार्वजनिक खरिद कानुन विपरीत रहेको।
- सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४(९) र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३९ मा भएको Local Agent सम्बन्धी व्यवस्था मालसामान खरिद, निर्माण कार्य खरिद र अन्य सेवा खरिद अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको हकमा मात्र लागू हुने हो । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको हकमा बोलपत्र पेश गर्दाकै वखत एजेण्ट खुलाउनु पर्ने कानुनी अनिवार्यता हो तर नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण र Vanrise Solutions बीच TERAMOCS सम्बन्धी परामर्श सेवा खरिदको लागि ७ फेब्रुअरी २०२२ मा कानुन विपरीत खरिद सम्झौता भएपश्चात दुरसञ्चार प्राधिकरणले १४ मार्च २०२२ मा Local Agent घोषणा लगाएको र Vanrise Solutions ले ३० मार्च २०२२ मा Local Agent घोषणा गरेको कार्य सार्वजनिक खरिद कानुन विपरीत रहेको।
- The Design, Development, Installation and Management of Telecommunications Traffic Monitoring and Fraud Control System (TERAMOCS) सम्बन्धी परामर्श सेवाको लागि ७ फेब्रुअरी २०२२ मा भएको एकमुष्ट रकम सम्झौता (Lump-Sum Contract) ले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई Client र Vanrise Solutions SAL लाई Consultant भनी परिभाषित गरेको छ। TERAMOCS को Design, Development, Installation and Management पश्चात Vanrise Solutions ले सम्पूर्ण प्रणालीको ढिक्का नै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरेपछि मात्र सो प्रणालीमा प्राधिकरणको स्वामित्व कायम हुने हो । प्रणाली स्थापनाको लागि विदेशबाट सामान ल्याउनुपर्ने भएमा Vanrise Solutions ले त्यस्तो सामान आयात गर्नुपर्नेमा सो नगरी Vanrise Solutions लाई Exporter र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई Importer उल्लेख गरी भन्सार प्रज्ञापनपत्र M 45668 बाट सामान जाँचपास भएको छ । भन्सार ऐन, २०६४ ले विदेशी मुलुकबाट नेपालभित्र मालवस्तु ल्याउने कामलाई पैठारी (Import) भनी परिभाषित गरेको अवस्थामा Importer को भूमिका स्वतः Vanrise Solutions (Consultant) ले निर्वाह गर्नुपर्नेमा सो विपरीत नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई Importer घोषणा गरी भएको कार्य भन्सार ऐन विपरीत हुने। साथै Vanrise Solutions SAL (Offshore) Lebanon ले १७ जुन २०२२ मा जारी गरेको Invoice No.882 मा उल्लिखित USD ८,८१२,८८६.०० मूल्य भएका ३ वटै सामानको Country of Origin China भएकोले Vanrise Solutions SAL (Offshore) Lebanon लाई उक्त प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख भए अनुसार Exporter को रुपमा लिन नमिल्ने ।
- खरिद सम्झौताको 1 बमोजिम Vanrise Solutions SAL ले भन्सार महशुल लगायत नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करको दायित्व बहन गर्नुपर्नेमा सोको विपरीत नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो बैंक खाताबाट भन्सार महशुल लगायतका कर रकम भुक्तानी गरेको देखिँदा खरिद सम्झौता विपरीतका कार्य समेत भएको।
- नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी भएको Request for Proposal Document मा Hardware को Bill of Quantity नरहेको, Vanrise Solutions SAL ले पेश गरेको आर्थिक प्रस्तावमा Hardware को Bill of Quantity तथा Price Schedule उल्लेख नगरी एकमुष्ट मूल्य ११.४३२ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको, खरिद सम्झौतामा Hardware को Bill of Materials मात्र उल्लेख गरी Bill of Quantity तथा Price Schedule उल्लेख नगरी Lump-Sum Contract गरेको र Vanrise Solutions SAL को माग अनुसार ५ अगष्ट २०२२ मा प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको Changed BoQ मा समेत प्रति इकाई मूल्य नखुलाएको अवस्थामा Vanrise Solutions SAL (Offshore) Lebanon ले १७ जुन २०२२ मा जारी गरेको Invoice No.882 मा र Vanrise Solutions SAL Kamaladi, Kathmandu ले ३१ अगष्ट २०२२ मा जारी गरेको Invoice No.001 मा उल्लेखित Item wise Price Rate लाई विधिसम्मत मान्न नमिल्ने।
- खरिद सम्झौता उल्लिखित परामर्शदाताको मुख्य काम Design, Develop, Supply, Installation of Software लगायतका कुनै कार्य नगरी Hardware (सामान) मात्र आपूर्ति गरी सो वापत जम्मा रु.1,116,252,143।- (अक्षेरुपी एक अर्व एघार करोड बैसठ्ठी लाख बाउन्न हजार एकसय त्रिचालिस रुपैयाँ) भुक्तानी भैसकेको तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट TERAMOCS प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत/कानुनी स्पष्टता भए पछि मात्रै कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनी निर्णय भएको अवस्थाले सम्झौता बमोजिमको उक्त योजना कार्यान्वयन हुनै नसक्ने अवस्थामा अलपत्र रहेको र नीतिगत/कानुनी स्पष्टता नभएसम्म यसको कार्यान्वयन नहुने भनी सम्बन्धित निकायले औपचारिक निर्णय गरिसकेकोले हालसम्म भुक्तानी भएको रकमको अतिरिक्त सम्झौता बमोजिम दायित्व सिर्जना भएको रकम बराबर नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी हुन गएको । प्रचलित कानुन विपरीतको कार्य गरी/गराई सोको परिणाम स्वरुप नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी गरे/गराएको अवस्था पुष्टि हुन आएको।
- सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले निर्धारण गरेका कार्यविधि प्रतिकूल हुनेगरी TERAMOCS सम्बन्धी परामर्श सेवा खरिद कार्य गरेको देखिँदा सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) मा उल्लिखित प्राबधान आकर्षित हुने।
२. प्रतिवादी र निजहरु उपर लिइएको सजायको मागदाबी
सि.नं | नामथर, पद र कार्यालय | बिगो रु. | कसुर तथा सजायको मागदाबी |
1. | सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री एवं हाल प्रतिनिधि सभाका सांसद मोहन बहादुर बस्नेत | रु.३,२१,८३,७७,१८२।- | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ मा भएको पहिलो संशोधन पूर्वको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) एवं संशोधन पश्चातको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी बिगो सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असूल उपर हुन मागदाबी लिइएको । साथै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १८ र २० मा रहेका नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मात्र प्रयोग गर्न पाउने अधिकार (नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने नेपाल सरकारमा निहित अधिकार) को अपव्याख्या गरी “International Call Monitoring र VOIP नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण र प्रणाली सञ्चालन गर्ने” भनी निर्देशन समेत दिएर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुरजन्य कार्य गरेकोले निज उपर सोही ऐनको दफा १५ बमोजिम कैद र जरिवाना समेतको मागदाबी र सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन समेत मागदाबी लिइएको । |
2. | नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा | रु.३,२१,८३,७७,१८२।- | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ मा भएको पहिलो संशोधन पूर्वको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) एवं संशोधन पश्चातको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी बिगो सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असूल उपर हुन र सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन समेत मागदाबी लिइएको । |
3. | नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्यहरु धनराज ज्ञवाली र टीका प्रसाद उप्रेती | रु.३,२१,८३,७७,१८२।- | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ मा भएको पहिलो संशोधन पूर्वको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) एवं संशोधन पश्चातको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी बिगो सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असूल उपर हुन मागदाबी लिइएको। |
4. | नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल | रु.३,२१,८३,७७,१८२।- | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ मा भएको पहिलो संशोधन पूर्वको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) एवं संशोधन पश्चातको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी बिगो सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असूल उपर हुन र सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन समेत मागदाबी लिइएको । |
5. | नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजय कुमार राय, उपनिर्देशक रेवती राम पन्थ, उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, उपनिर्देशक हिरण्य प्रसाद वस्ताकोटी र उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र | रु.३,२१,८३,७७,१८२।- | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ मा भएको पहिलो संशोधन पूर्वको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) एवं संशोधन पश्चातको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी बिगो सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असूल उपर हुन र EoI मूल्याङ्कनमा गलत प्रतिवेदन दिएकोले सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही दफा बमोजिम हुने थप सजायको समेत मागदाबी लिइएको । |
6. | नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, निर्देशक दिपेश आचार्य र उपनिर्देशक संदिप अधिकारी | रु.३,२१,८३,७७,१८२।- | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ मा भएको पहिलो संशोधन पूर्वको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) एवं संशोधन पश्चातको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी बिगो सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असूल उपर हुन मागदाबी लिइएको । |
7. | परामर्शदाता Vanrise Solutions SAL (Offshore) र सोका मुख्य व्यक्ति CEO Jamal Anouti | रु.३,२१,८३,७७,१८२।- | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २३ को प्रावधान बमोजिम सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम लाभ प्राप्त गर्ने प्रकृतिको मतियारको भूमिका निर्वाह गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरजन्य कार्य गर्ने मुख्य कसूरदारको सजायलार्इ आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसूरदार सरहनै सजाय हुन मागदाबी लिइएको । |
8. | Vanrise Solutions SAL (Offshore) को Local Agent भनिएको Connection Trade Link Pvt.Ltd. Kathmandu, Nepal र सोका अध्यक्ष दिलिप कुमार गुरुङ्ग तथा निर्देशक तेज प्रसाद खरेल | रु.३,२१,८३,७७,१८२।- | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २३ को प्रावधान बमोजिम सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम लाभ प्राप्त गर्ने प्रकृतिको मतियारको भूमिका निर्वाह गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरजन्य कार्य गर्ने मुख्य कसूरदारको सजायलार्इ आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसूरदार सरहनै सजाय हुन मागदाबी लिइएको । |