काठमाडौं । सरकार निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ५९ वर्षमा राख्ने अडानबाट पछि हटेको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिले मङ्गलवार बिहान गरेको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको प्रतिवेदनलाई सदर गर्न सरकार तयार भएको जानकारी गराइन्।
न्यौपानेले समितिलाई जानकारी दिँदै भनिन् विगतमा सहमति भएको अनुसार विधेयक पारित भएको वर्षमा ५८ वर्षमा अवकाश उमेर कायम गर्नेमा सरकार सहमत रहेको छ। गत आइतबार देखि मन्त्रीसहित सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले मुख्यसचिवसहित केही सचिवको सेवा अवधि एक वर्ष लम्बाउन विधेयक पारित भएको वर्षमा ५९ वर्षमै अवकाशमा जानुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए। तर, विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका समितिका सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभाको संशोधन अनुसार सहमति गर्नुपर्ने अडान राखेपछि सहमति जुट्न सकेको थिएन।
अन्ततः प्रतिनिधि सभाबाट पारित प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको अवकाश उमेरको व्यवस्था कायम राख्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सहमत भएपछि विवाद टुंगिएको हो।
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाअनुसार, विधेयक पारित भएको वर्षमा ५८ वर्ष, दोस्रो वर्षमा ५९ वर्ष र तेस्रो वर्षमा ६० वर्षमा अनिवार्य अवकाश उमेर कायम गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाले पनि यही प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार विधेयक पारित गरेको थियो।
