काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको छ। आचारसंहिताअनुसार सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायले कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा गतिविधि गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा कुनै पनि परियोजना, स्रोत–साधन वा सरकारी सम्पत्तिलाई दल वा उम्मेदवारको समर्थन वा विरोध हुने गरी प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ। साथै निर्वाचन व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षा तथा आयोगका अन्य कार्यक्रम प्रभावित हुने गरी कुनै कार्य गर्न, निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्री वा सूचनामा फेरबदल गर्न वा बिगार्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ।
आचारसंहिताले सरकारी तथा अर्धसरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विश्वविद्यालय, विद्यालय तथा महाविद्यालयको परिसर प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ। त्यस्तै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिह्न अंकित लुगा, टोपी, गम्छा, मास्क, झोला, ब्याच, स्टिकर, लोगो, ट्याटुजस्ता सांकेतिक सामग्री उत्पादन, प्रयोग, बिक्री वा प्रदर्शन गर्न पनि निषेध गरिएको छ।
घरधनी वा जग्गाधनीको स्वीकृति बिना निजी वा संस्थागत स्वामित्वको घरजग्गामा राजनीतिक गतिविधि वा प्रचारप्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। साथै बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको निर्वाचन प्रचारमा प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ।
सार्वजनिक आवागमन अवरुद्ध हुने गरी जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा भेला आयोजना गर्न रोक लगाइएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन नपाइने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा समेटिएको छ।
