काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनारमा थप २० मिटर सीमा कायम गर्नुपर्ने आफ्नै फैसला उल्ट्याएकाे छ। न्यायाधीशहरू सुनीलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला केही उल्टी गरेको हो।
३ पुस ०८० मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले खोला क्षेत्रमा थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने भन्दै परमादेश जारी गरेको थियो। सो फैसला कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिएकाले उल्ट्याउन सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले आइतबार संक्षिप्त आदेश जारी गरिदिएको हो।
‘बागमती नदी र यसका सहायक नदीका हकमा २०६५/०८/०१ मा मन्त्रिपरिषदद्वारा निर्धारित मापदण्डबाहेक दायाँबायाँ अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र नक्सा पास अनुमति दिने, कुनै नदी खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किनाराबाट दायाँबायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने, थप गरिएको दूरीमा कुनै संरचना नबनिसकेको अवस्थामा उक्त दूरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने र उल्लिखित थप २० मिटरभित्रको जग्गामा कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा स्थायी संरचनाहरु निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्ने’ भन्ने हदसम्मको उक्त फैसला कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म संयुक्त इजलासको २०८०/०९/०३ को फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
