काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट प्रभावित कृषक तथा स्थानीय समुदायको सुरक्षा र राहत मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सांसदका प्रश्नको उत्तर दिँदै उहाँले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि आवश्यक संरचना निर्माण, रोकथाम तथा संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको जानकारी गराउनुभयो । “मानव-वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु ४१ करोड ११ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री चौधरीले उक्त बजेटबाट पानीपोखरी निर्माण, सोलार फेन्स निर्माण, घाँसेमैदान विकास, वन्यजन्तु ह्यान्डलिङ तथा उद्धारसम्बन्धी उपकरण खरिद, खेतीयोग्य जमिन संरक्षणका लागि मेस वायर फेन्स निर्माण तथा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित अन्य पूर्वाधार निर्माणलगायत प्रत्यक्ष परिणाममुखी कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत खर्च गरिने बताउनुभयो ।
“उक्त कार्यक्रम मध्यवर्ती क्षेत्रमा सञ्चालन हुने भएकाले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ बमोजिम समुदायको क्षमता विकास, जीविकोपार्जन, संरक्षण सचेतना तथा सीप विकाससम्बन्धी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु कानुनी रुपमा अनिवार्य व्यवस्था रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले तालिम तथा गोष्ठीका लागि गरिएको बजेट व्यवस्था पनि कार्यक्रमको अभिन्न अङ्गका रूपमा समावेश गरिएको हो ।”
जलवायुका असर न्यूनीकरण कार्यक्रम उच्च प्राथमिकतामा
जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले त्यस उद्देश्यका लागि राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजना बजेट उपशीर्षकअन्तर्गत रु ९७ करोड ७० लाख बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उक्त कार्यक्रममार्फत चुरे तथा तराई-मधेस क्षेत्रमा गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण, बाँध निर्माण, नदी तथा खोला किनारा संरक्षण, डाइक, स्पर तथा बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिबाट नदी व्यवस्थापन, सिमसार संरक्षण तथा व्यवस्थापनलगायतका क्रियाकलाप सञ्चालन हुने उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले जलाधार संरक्षण तथा सिमसार व्यवस्थापन कार्यक्रम बजेट उपशीर्षकअन्तर्गत रु २३ करोड ९९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । “यस कार्यक्रममार्फत कोशी, गण्डकी, कर्णाली तथा महाकाली बृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्रबाट गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण, जलवायु उत्थानशील कृषि-वन प्रवर्द्धन, नदी तथा खोला किनारा संरक्षण, पानीमुहान संरक्षण, सिँचाइ स्रोत संरक्षण, पानी स्रोतको बहुउपयोग तथा जलाधार व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन हुनेछन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण तथा जलाधारको दिगो व्यवस्थापनलाई आगामी दिनमा समेत उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने मन्त्री चौधरीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । यसैगरी, मानव-वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम बजेट उपशीर्षकअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु ४१ करोड ११ लाख बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यसमध्ये सरकारको तर्फबाट रु १९ करोड ९४ लाख तथा वैदेशिक अनुदानतर्फ रु २१ करोड १७ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
बाँदरको समस्या समाधानका लागि अध्ययन समिति गठन
मन्त्री चौधरीले बाँदरबाट उत्पन्न समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल सरकारले सम्बन्धित निकाय तथा विज्ञहरूको सहभागितामा अध्ययन समिति गठन गरेको बताउनुभयो । “उक्त समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनका सिफारिसका आधारमा बाँदर व्यवस्थापन, मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा कृषकको हित संरक्षणका कार्यक्रमहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्रालयले कृषकको सुरक्षा, कृषि उत्पादनको संरक्षण तथा मानव-वन्यजन्तु सहअस्तित्वलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री चौधरीले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि वन क्षेत्रबाट पातपतिङ्गर सङ्कलन गरी कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने, उत्कृष्ट किसानलाई प्रोत्साहनस्वरुप अनुदान उपलब्ध गराउने, वनजन्य जैविक पदार्थको उपयोग गरी कम्पोस्ट तथा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने तथा परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको जनकारी दिनुभयो ।
“यसबाट वन क्षेत्रको सरसफाइ, वन डढेलो न्यूनीकरण, माटोको उर्वराशक्ति संरक्षण तथा रासायनिक मलमा निर्भरता क्रमशः घटाउँदै दिगो कृषि प्रणाली विकासमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
