काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगलाई पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकको सम्पत्ति तत्काल छानबिन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्दै अन्तिम फैसला नआउँदासम्म आयोगलाई सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो।
अदालतको आदेशअनुसार पूर्ण इजलासबाट रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य पार्न, पेश भएका विवरणमाथि छानबिन गर्न वा कुनै व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न नपाइनेछ।
सर्वोच्चले उक्त रिटमा उठाइएका विषय गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रकृतिका रहेको निष्कर्ष निकाल्दै विस्तृत व्याख्या र विश्लेषणका लागि मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगविरुद्ध अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले रिट निवेदन दायर गरेका थिए। अदालतले रिटमा उठाइएका प्रश्नहरूले संविधान र कानुनको व्याख्यासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषय समेटेकाले पूर्ण इजलासबाटै अन्तिम निरूपण आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।
