काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सुधारका विषयमा अध्ययन गर्न आयोगले दुई छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको हो।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न समितिहरू गठन गरिएको हो।
आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्। उक्त समितिले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारका विषयमा अध्ययन गर्नेछ।
त्यस्तै, निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बाको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालय, एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र, साइबर ब्युरो (नेपाल प्रहरी) लगायतका निकायका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ। समितिले सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने सम्भावना, सुरक्षा तथा प्राविधिक पक्षबारे अध्ययन गर्नेछ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार दुवै समितिले काम सुरु गरेको मितिले ३० दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।
यसैबीच निर्वाचन आयुक्त राजीव सुब्बाले सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत निर्वाचन प्रक्रियालाई समयानुकूल, सुरक्षित, पारदर्शी, प्रभावकारी, समावेशी तथा विश्वसनीय बनाउन आवश्यक सुधारसम्बन्धी अध्ययन गर्ने समितिको संयोजकको जिम्मेवारी पाएकोमा आयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।
सुब्बाले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने विषय प्रविधिको छनोटमा मात्र सीमित नरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार मतदाता पहिचान, निर्वाचन क्षेत्रसँगको सम्बन्ध, कानुनी आधार, मतदानको गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, पहुँच, विश्वसनीयता, लागत, कार्यान्वयन क्षमता र जनविश्वासलगायतका विषयमा गम्भीर अध्ययन र व्यापक छलफल आवश्यक छ।
उनले यस विषयमा सरोकारवालासँग रहेका सुझाव, अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव तथा व्यावहारिक अवधारणाहरू समितिसमक्ष उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्। प्राप्त सुझावले अध्ययनलाई थप समृद्ध बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उनको भनाइ छ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने विषय लामो समयदेखि बहसमा रहँदै आएको छ। आयोगले गठन गरेका समितिको अध्ययन प्रतिवेदनपछि विदेशमा रहेका नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने कानुनी, प्राविधिक र व्यावहारिक आधार थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
