काठमाडौं । लघुवित्तपीडितका समस्या समाधान गर्न सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, नेपालबीच सातबुँदे सम्झौता भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्ता तथा छलफलपछि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने विषयमा सहमति जुटेको हो।
अर्थमन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार गठन गरिएको सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनरत पक्षका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलपछि सम्झौता भएको हो। सम्झौताले लघुवित्तका ऋणीले भोग्दै आएका समस्या, कर्जा असुली प्रक्रिया, कालोसूची तथा धितो लिलामलगायत विषयलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
सम्झौताअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य तथा ऋणीसँग सम्बन्धित समस्या अध्ययन गरी समाधानका उपाय सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनका लागि सिफारिस गरिने भएको छ। प्रस्तावित समितिले जनमुखी मौद्रिक नीति, सेवामूलक तथा सामाजिक बैंकिङ, वित्तीय साक्षरता र बैंकिङ कसुर ऐन, २०६४ संशोधनलगायत विषयमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिनेछ।
समितिको कार्यादेश तयार गर्दा सम्बन्धित सरोकारवाला समूहबाट समेत सुझाव लिने व्यवस्था गरिएको छ। समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीको पुनरोत्थान तथा पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति पनि भएको छ।
कालोसूची र धितो लिलामको व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने
सम्झौतामा लघुवित्त ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने तथा धितो लिलाम गर्ने विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ। कर्जा मिनाहासम्बन्धी मागका विषयमा तथ्यांक विश्लेषण गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने विकल्पसहित प्रतिवेदन तयार गरी सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ।
विपन्न, समस्याग्रस्त तथा परिस्थितिजन्य कारणले आर्थिक रूपमा असक्षम भएका लघुवित्त ऋणीका विषयमा पनि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ। त्यस्ता ऋणीले लिएको कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत सुरक्षित गरिएको वा ऋणीको जीवन बीमा गरिएको अवस्था यकिन गरी आवश्यक कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित लघुवित्त संस्थालाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ।
राष्ट्र बैंकमा टोल फ्री हटलाइन
लघुवित्तसम्बन्धी समस्या तथा गुनासो प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा टोल फ्री हटलाइनलगायतका माध्यमबाट पीडितका गुनासा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
त्यस्तै, ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। उक्त व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू भए/नभएको विषयमा कडाइका साथ अनुगमन गर्ने सहमति पनि भएको छ।
ऋण असुलीमा दुर्व्यवहार भए प्रशासनमा उजुरी
लघुवित्त संस्थाले ऋण असुलीका क्रममा ऋणीलाई यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने वा किस्ता नतिरेसम्म कर्मचारी घरमै बसेर दबाब तथा धरपकड गर्नेजस्ता गतिविधि गरे पीडितले तत्काल सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सम्झौताले लघुवित्त संस्थाको सेवा प्रवाहलाई जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउनुका साथै समस्यामा परेका ऋणीको संरक्षण तथा पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको सहमतिपछि लघुवित्त क्षेत्रमा लामो समयदेखि उठ्दै आएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत तथा संस्थागत पहल अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
