काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्राप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी उजुरीमध्ये ७२ प्रतिशत फर्छ्योट गरेको जनाएको छ। केन्द्रले बुधबार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पादन गरेका काम तथा उपलब्धि समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष पेस गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको केन्द्रले भ्रष्टाचार तथा अनियमितता नियन्त्रण, सरकारी कार्यालयको अनुगमन, सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण, आयोजना अनुगमन तथा सुशासन प्रवर्द्धनलगायतका क्षेत्रमा भएका काम र प्रगति प्रतिवेदनमा समेटेको छ।
केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल २ हजार ५ सय ६६ उजुरी प्राप्त भएका थिए। तीमध्ये १ हजार ८ सय ५४ वटा अर्थात् ७२ प्रतिशत उजुरी फर्छ्योट गरिएको छ। फर्छ्योट भएका उजुरीमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ४ सय २९ उजुरीसमेत समावेश छन्।
१ हजार ५७७ सरकारी कार्यालयमा अनुगमन
भ्रष्टाचार तथा अनियमितता नियन्त्रणका लागि केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशभरका १ हजार ५ सय ७७ सरकारी कार्यालयमा छड्के तथा अनुगमन गरेको जनाएको छ।
अनुगमनका क्रममा कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको तथा तोकिएको पोशाक नलगाएको पाइएको थियो। समय पालना नगर्ने ९ हजार ६ सय ९७ र तोकिएको पोशाक नलगाउने १ हजार ४ सय ४ गरी कुल ११ हजार १ सय १ कर्मचारीमाथि आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको केन्द्रले जनाएको छ।
केन्द्रले सरकारी कार्यालयमा आचारसंहिता पालना, फाइल ट्रयाकिङ प्रणाली, सरकारी सवारी साधनको प्रयोग तथा बिचौलिया नियन्त्रणलगायतका विषयमा समेत नियमित निगरानी गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
५ हजारभन्दा बढीले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा समेत केन्द्रले अनुगमन गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल ७ लाख ६७ हजार ३३ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएकोमा ५ हजार २ सय ६५ जनाले विवरण नबुझाएको केन्द्रले जनाएको छ। सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विवरणसमेत केन्द्रले निगरानीमा राखेको जनाएको छ।
ठूला आयोजनामा प्राविधिक परीक्षण
राष्ट्रिय गौरव तथा ठूला आयोजनाको अनुगमन र प्राविधिक परीक्षणलाई समेत केन्द्रले प्राथमिकतामा राखेको छ। केन्द्रका अनुसार १ सय ८४ वटा आयोजनाको नियमित अनुगमन गरिएको थियो भने ६ वटा आयोजनाको प्राविधिक विश्लेषण गरिएको थियो।
अनुगमन तथा प्राविधिक परीक्षणका क्रममा देखिएका कमजोरी र सम्भावित जोखिम पहिचान गरी सुधारका लागि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइएको केन्द्रले जनाएको छ। प्राविधिक परीक्षणका क्रममा कैफियत देखिएका आयोजनाका सम्बन्धमा ‘नन्-कन्फरमेन्स रिपोर्ट’सहित सुधारका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक सेवा सुधारमा प्रविधिको प्रयोग
केन्द्रले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन प्रविधिको प्रयोगलाई समेत प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। यसक्रममा ‘सार्वजनिक सेवा सन्तुष्टि मापन फारम’को क्यूआर कोड सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
उक्त प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयबाट प्राप्त सेवाको गुणस्तर तथा सन्तुष्टिबारे आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न जिल्ला तथा स्थानीय तहसम्म सदाचार शिक्षा र विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको केन्द्रले जनाएको छ।
केन्द्र २५औँ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी निकाय, सरोकारवाला संस्था तथा नागरिक समाजको सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ।
केन्द्रले आगामी दिनमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता नियन्त्रणका गतिविधिलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन कायम गर्न निगरानी तथा अनुगमनलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
