काठमाडौं । सरकारले छापामाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘छापामाध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै विज्ञापन प्राप्त गर्ने योग्यता, पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण तथा भुक्तानी प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्था लागू भएको हो।
संशोधित कार्यविधिमार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ का दफा ८, १५, १६, १७, २४ र २७ मा संशोधन गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार लोककल्याणकारी विज्ञापन प्राप्त गर्न प्रेस काउन्सिल नेपालको वर्गीकरणमा परेको मात्र पर्याप्त हुने छैन। सम्बन्धित पत्रपत्रिका विज्ञापन बोर्डमा सूचीकरण भएको र नियमित रूपमा नवीकरणसमेत गरेको हुनुपर्नेछ। यसअघि प्रेस काउन्सिल नेपालको वर्गीकरणमा परेका पत्रपत्रिकाले लोककल्याणकारी विज्ञापन पाउने व्यवस्था थियो।
संशोधित कार्यविधिले एउटै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) बाट एकभन्दा बढी पत्रपत्रिका सञ्चालन भएको अवस्थामा पनि लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी एउटामात्र पत्रिकालाई दिने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, पत्रपत्रिकाको नाम वा प्रकाशन स्थान परिवर्तनसँग सम्बन्धित भुक्तानी प्रक्रियामा पनि संशोधन गरिएको छ। साविकको कार्यविधिमा नाम परिवर्तन, स्वामित्व हस्तान्तरण वा एउटा जिल्ला तथा स्थानबाट अर्को ठाउँमा प्रकाशन सार्दा भुक्तानी रोक्का गर्ने वा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो। नयाँ कार्यविधिले यस्ता केही प्रावधान हटाउँदै प्रकाशन स्थान तथा नाम परिवर्तनका कारण भुक्तानी रोक्का हुने पुरानो व्यवस्थालाई खुकुलो बनाएको छ।
राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकरण
संशोधित कार्यविधिले पत्रपत्रिकाको स्तर र पहुँचलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही वर्गीकरणका आधारमा लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम निर्धारण गरिएको छ।
नयाँ दरअनुसार राष्ट्रिय तहको ‘क’ वर्गमा पर्ने दैनिक पत्रिकाले मासिक ३५ हजार २ सय रुपैयाँ पाउनेछन्। स्थानीय तहको ‘क’ वर्गमा पर्ने दैनिक पत्रिकाका लागि भने मासिक २२ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ।
यसअघि ‘क’ वर्गका पत्रपत्रिकाले मासिक ३५ हजार २ सय १९ रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए। संशोधित व्यवस्थाले उक्त दरमा समेत परिवर्तन गरेको छ।
पत्रकार महासंघको आपत्ति
लोककल्याणकारी विज्ञापनको दरमा गरिएको परिवर्तनप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ। महासंघले मोफसलका सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको रकम घटाइएको भन्दै पुरानै दर कायम गर्न माग गरेको छ।
सरकारले बजेटमा लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि रकम वृद्धि गरे पनि त्यसअनुसार कार्यविधि नआएको महासंघको भनाइ छ। विज्ञापनको रकम घटाउने निर्णयले मोफसलका सञ्चारमाध्यमलाई थप आर्थिक दबाब पर्ने महासंघले जनाएको छ।
यता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भने राष्ट्रिय र स्थानीय तहका पत्रपत्रिकाको पहुँच तथा स्तर फरक हुने भएकाले समान दर कायम गर्नु उपयुक्त नहुने जनाएको छ। नयाँ वर्गीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा विज्ञापन दरमा केही घटबढ गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
संशोधित कार्यविधिले एकातर्फ विज्ञापन प्राप्त गर्न विज्ञापन बोर्डमा सूचीकरण र नियमित नवीकरणलाई अनिवार्य बनाएको छ भने अर्कोतर्फ पत्रपत्रिकाको तह र वर्गअनुसार विज्ञापन रकम निर्धारण गरेको छ। यसले लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणको आधार र भुक्तानी प्रक्रियालाई नयाँ ढाँचामा अघि बढाएको छ।
