न्यूयोर्क । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको विपद्, जलवायु न्याय, पुनर्निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन्।
महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई नेपालका लागि मात्र नभई विश्वकै लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालयको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको र हिमनदी, पहिरो तथा बाढीको जोखिम बढिरहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले विपद्का कारण नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्। प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार भौतिक पुनरुत्थानका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ।
उनले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि त्यसको असर नेपालले ठूलो मात्रामा भोगिरहेको बताए। नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु संकटलाई मानवीय संकटसँगै विकास आपत्कालका रूपमा व्याख्या गरे।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। यस्तो संयन्त्रमार्फत भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्क तथा विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको अनुगमन, संयुक्त पूर्वचेतावनी प्रणाली सुदृढीकरण तथा विपद्का समयमा सीमापार सहयोगको समन्वय गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
त्यस्तै, उनले जलवायुजन्य विपद् सामना गर्न नेपालजस्ता जोखिममा रहेका देशलाई पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको बताए। हानि तथा नोक्सानी कोषलगायत विद्यमान जलवायु वित्तीय संयन्त्रहरू अपर्याप्त रहेको भन्दै उनले विपद्को समयमा सहयोगका लागि जटिल प्रक्रियाभन्दा तत्काल कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गरे।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी आर्थिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा सुधारको आवश्यकता पनि औँल्याए। उनले जलवायु न्यायलाई आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित नराखी यसको लागत कसले बेहोर्छ र निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने विषयसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालका युवाले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति माग गरेको उल्लेख गर्दै आफ्नो सरकारको प्राथमिकता सेवा प्रदान गर्ने राज्य निर्माण, मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र देशभित्रै समृद्ध हुने अवसर सुनिश्चित गर्नु रहेको बताएका छन्।
उनले जलवायुजन्य विपद्का लागि पूर्वतयारी र उत्थानशीलतामा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै बीमा, नवप्रवर्तन, बलिया पूर्वाधार, पूर्वचेतावनी प्रणाली तथा जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउने नीति आवश्यक रहेको बताए।
