काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको चर्चित ५५–३० वर्षे प्रावधानसहित विधेयकका सबै व्यवस्थाबारे लोकसेवा आयोगले सरकारलाई आफ्नो राय पठाएको छ।
आयोगले विधेयकका प्रावधान अध्ययन गरी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थासहितको परामर्श सरकारलाई पठाएको जनाएको छ। लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्माका अनुसार शुक्रबार बसेको आयोगको बैठकले विधेयकबारे सरकारलाई राय पठाउने निर्णय गरेको हो।
सरकारले गत भदौ २५ गते विधेयकमा सहमतिका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाएको थियो। आयोगको रायपछि अब विधेयक अघि बढाउने प्रक्रियाले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार उक्त व्यवस्था लागू भएमा ५५ वर्ष उमेर नपुगी अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई समेत ५८ वर्ष सेवा अवधि मानी पेन्सन सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ।
यसअघि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधेयकको उक्त प्रावधानमा सहमति दिइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले पनि विधेयकमा दुईपटक सहमति दिइसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
विधेयक प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन भएमा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका १३ हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाने अनुमान गरिएको छ।
त्यसरी अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सुविधामा राज्यको २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ। यसका कारण ५५–३० को व्यवस्था कर्मचारी प्रशासनसँगै सरकारको आर्थिक दायित्वसँग समेत जोडिएको विषय बनेको छ।
यसैबीच संघीय निजामती सेवा विधेयक अध्यादेशमार्फत आउने हो वा संसद्बाट ऐनका रूपमा अघि बढ्ने हो भन्ने विषय पनि चासोको विषय बनेको छ। अध्यादेशमार्फत ल्याइए संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएपछि तत्काल जारी गर्न सकिनेछ भने ऐनका रूपमा अघि बढाउँदा संसदीय प्रक्रियाका कारण थप समय लाग्न सक्छ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने विधेयक अहिले ऐन निर्माण प्रक्रियामै रहेको बताएका छन्। संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने प्रयास करिब आठ वर्षदेखि हुँदै आए पनि विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत विवादका कारण प्रक्रिया टुंगिन सकेको छैन। लोकसेवा आयोगले पछिल्लो पटक राय दिएसँगै विधेयकको अन्तिम स्वरूप तथा ५५–३० को प्रावधानबारे निर्णय गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।
