काठमाडौं – सरकारी विज्ञापन वितरणमा निजी सञ्चारमाध्यममाथि विभेद नगर्न सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन दर्ता भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको असार ३० गतेको फैसला कार्यान्वयन गराउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले निर्देशनालयमा निवेदन दिएका हुन्। फैसला भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारी पक्षले आदेश कार्यान्वयन गर्न आलटाल तथा आनाकानी गरिरहेको दाबी निवेदनमा गरिएको छ।
यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारी सूचना तथा विज्ञापनहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायतमा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने र निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने परिपत्र जारी गरेको थियो।
सो विभेदकारी निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता लुईंटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियालाई मात्रै दिने सरकारको निर्णय तथा परिपत्रलाई ‘उत्प्रेषणको आदेश’मार्फत बदर गरिदिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन वितरणमा निजी सञ्चारमाध्यमलाई विभेद नगर्न परमादेशसमेत जारी गरेको थियो। तर उक्त फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता लुईंटेलले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन दिएका हुन्।
