नयाँदिल्ली। भारतमा मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरवलोकन (एसआईआर) का क्रममा करोडौँ मतदाताको नाम हटाइएको विषयले राजनीतिक विवाद चर्किएको छ। निर्वाचन आयोगका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू आयोगकै दुई सदस्यको असहमतिका बाबजुद गरिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन तीव्र बनेको हो।
भारतीय सञ्चारमाध्यम ‘इन्डियन एक्सप्रेस’ को अनुसन्धानात्मक समाचारमा निर्वाचन आयोगका तीनमध्ये दुई आयुक्तले मतदाता सूची संशोधनसम्बन्धी प्रमुख निर्णयमा औपचारिक असहमति जनाएको दाबी गरिएको छ। समाचारअनुसार पछिल्लो १० महिनामा ती आयुक्तहरूले एक दर्जनभन्दा बढी पटक निर्णय प्रक्रियामाथि आपत्ति जनाएका थिए।
निर्वाचन आयोगले भने उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै आफ्ना सबै निर्णय सर्वसम्मत र कानुनसम्मत रहेको दाबी गरेको छ।
सन् २०२५ मा सुरु भएको विशेष गहन पुनरवलोकन कार्यक्रमअन्तर्गत मतदाता सूचीमा रहेका त्रुटि सच्याउने, दोहोरो नाम हटाउने तथा मतदानका लागि अयोग्य व्यक्तिको पहिचान गर्ने उद्देश्य रहेको आयोगको भनाइ छ।
तर, विपक्षी दलहरूले सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई राजनीतिक लाभ पुग्ने गरी वैध मतदाताको नाम हटाइएको आरोप लगाएका छन्। विशेषगरी अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत तथा आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायका मतदाता प्रभावित भएको उनीहरूको दाबी छ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले निर्वाचन आयोगको तथ्यांक उद्धृत गर्दै मतदाता सूचीको मस्यौदाबाट १३ करोड ३० लाखभन्दा बढी नाम हटाइएको जनाएका छन्। यद्यपि, उक्त संख्यामा मृत्यु भएका व्यक्ति, दोहोरो विवरण भएका मतदाता तथा अन्य कारणले अयोग्य ठहरिएका नामसमेत समावेश रहेको बताइएको छ।
अन्तिम मतदाता सूची प्रकाशित भएपछि मात्रै हटाइएका नामको वास्तविक संख्या र त्यसको प्रभाव स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, मतदाता सूची पुनरवलोकनको विरोधमा भारतका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भइरहेका छन्। विपक्षी काङ्ग्रेस पार्टीले नेता राहुल गान्धीको नेतृत्वमा नयाँदिल्लीमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। अन्य राजनीतिक तथा नागरिक समूहहरूले पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेका छन्।
युवाहरूको नेतृत्वमा रहेको सीजेपीले थप प्रदर्शनको आह्वान गरेको छ भने शनिबार नयाँदिल्लीमा ठूलो विरोध कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।
बेंगलुरुको फ्रिडम पार्कमा जारी एसआईआरविरोधी प्रदर्शनलाई अभिनेता प्रकाश राज र सामाजिक अभियन्ता ध्रुव राठीले समेत समर्थन जनाएका छन्।
मतदाता सूची संशोधनसम्बन्धी विवाद भारतको सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। अदालतले सरकार र निर्वाचन आयोगसँग स्पष्टीकरण माग गरेको बताइएको छ। यस विषयमा थप सुनुवाइ आगामी साता हुने जनाइएको छ।
यसैबीच, विरोध प्रदर्शन बढ्दै गएपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको निवासमा सुरक्षा व्यवस्था थप कडा पारिएको छ।
दिल्ली प्रहरीका अधिकारीहरूका अनुसार कुमारको सुरक्षासम्बन्धी नयाँ गुप्तचर सूचना प्राप्त भएपछि उनको निवासबाहिर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको हो।
कुमारलाई यसअघि नै ‘जेड प्लस’ श्रेणीको सुरक्षा उपलब्ध गराइएको छ। पछिल्लो सुरक्षा मूल्यांकनका आधारमा स्थानीय जिल्ला प्रहरीलाई समेत सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाउन निर्देशन दिइएको बताइएको छ।
६२ वर्षीय कुमारले सन् २०२५ फेब्रुअरीमा भारतको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
मतदाता सूची पुनरवलोकनलाई लिएर उत्पन्न विवादले भारतको निर्वाचन प्रणालीको पारदर्शिता, निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता तथा नागरिकको मतदान अधिकारसम्बन्धी बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।
